काठमाडौं–मंसिर । सांसदहरुले विभिन्न आयोगको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको विहीबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले आयोगहरुको क्षेत्राधिकार एक आपसमा बाझिने खालका भएको भन्दै क्षेत्राधिकार स्पष्ट रुपमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएका हुन् । समिति सदस्य नरबहादुर थापाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको क्षेत्राधिकार मानवअधिकार आयोगसँग बाँझिने बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
समिति सदस्य गीता क्षेत्रीले समावेशी आयोगको स्वायत्तताबारे विधेयक मौन रहेको बताउनुभयो । समितिको छलफलमा संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले विधेयकका बारेमा आफू जानकार नभएको भन्दै छलफलमा उठेका विषय समावेश गरेर विधेयक तयार पार्ने बताउनुभयो ।
