काठमाडौं–मंसिर । दलहरूवीच स्थानीयतहको पुर्नसंरचनाका विषयमा समयमै कुरा नमिल्दा चैतमा हुने भनिएको स्थानीय निकायको चुनाव अनिश्चित बन्दै गएको छ । प्रमुख दलहरूले मौखिक रूपमा चैतमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनेर प्रचार गरेपनि व्यवहारिक रूपमा चुनावका लागि आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा समेत हुन सकेको छैन । 
०७२ को संविधान अनुसार २०७३ माघ मसान्तसम्म सबै निकायको चुनाव सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर चुनावी कानून नबन्दा अब समयमै सबै निकायको चुनाव हुनेमा आंशका पैदा भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावी कानून बनेको चार महिना कुनैपनि निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक समय हो । अहिलेसम्म स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको विषय टुङ्गो नलाग्दा र चुनाव गर्नको लागि आवश्यक कानून संसदमा छलफलका लागि सम्म पनि नपुग्दा समय अभाव कारण पनि चैतमा हुने भनिएका चुनाव गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले पनि अहिलेसम्म पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।
आयोगले मोटामोटी तयार पारेको खाकामा पनि दलहरू सहमत भएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चैतमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न कार्तिक मसान्त भित्र स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना र चुनावी कानून निर्माण भइसक्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो, तर कार्तिक मसान्त सम्म यो काम हुन सकेन ।
