काठमाडौं–कार्तिक । संविधानअनुसार ०७४ माघ ८ गतेभित्र १ सय १० वटा विषयका कानून बनिसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म २० विषयका ३८ वटा नयाँ कानूनमात्रै बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण मानिएका दर्जनौ कानून समयमा निर्माण हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमाथि शं
का उब्जेको छ । संविधानसभाको चुनाव भई नयाँ संसद गठन भएपछि अहिलेसम्म व्यवस्थापिका संसदमा बिभिन्न विषयका १ सय वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५२ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् भने ३८ वटा प्रक्रियामा रहेको र ७ वटा विधेयक संसदबाट फिर्ता भएको संसद सचिवालयको तथ्याङ्क छ ।
संविधान जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र महत्वपुर्ण भनिएका १ सय १० वटा विषयका कानून बनाउनुपर्ने भएपनि भएपनि अहिलेसम्म जम्मा २० विषयका ३८ वटा मात्रै नयाँ कानून बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्व बोकेका चुनावसम्बन्धी सबै विधेयक समेत संसदमा गइसकेका छैनन् । कानून निर्माणको समन्वय गर्ने कानून मन्त्रालयका अनुसार चुनावका लागि ८ वटा नयाँ कानून चाहिने भएपनि अहिलेसम्म ४ वटा विधेयक मात्रै संसदमा दर्ता भएका छन् ।
अरु ४ वटा विधेयकहरु कात्तिक मसान्तभित्र संसदमा पेश हुने मन्त्रालयको भनाई छ । कानून मन्त्रालयका अनुसार अहिले १३ वटा विषयका कानून संसदमा दर्ता भइसकेको र छलफलका क्रममा रहेका छन् । त्यस्तै १९ वटा बिभिन्न विषयका कानूनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको मन्त्रालय श्रोतको दाबी छ । २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐन लगाएतका केही महत्वपुर्ण विषयका कानूनहरु संसदका बिभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानून मन्त्रालयले सन् २०१६ लाई कानून निर्माणको वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको भएपनि एक वर्षमा जम्मा २० वटा मात्रै नयाँ कानून निर्माण भएका छन् । अबको २ वर्षभित्रै दर्जनौ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि कानून बनाउने व्यवस्थापिका संसद बेलाबेलामा विजनेश अभावलाई कारण देखाउँदै स्थगित हुने गरेको छ ।
