काठमाडौं–असोज २ । पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्तिले आजिवन नेतृत्व गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि घातक हुँने बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा गभर्नरहरुले वित्तिय संस्थामा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि एउटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नहुँने बताएका हुँन् । विधेयकमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था रहेपनि अर्थ समितिले सिभिल बैंकका अध्यक्ष रहेका इच्छाराज तामाङ लगायतका केही सांसदको प्रभावमा विधेयकबाट अध्यक्ष भन्ने शब्द झिकेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समितिले प्रबन्ध संचालकलाई दुई कार्यकालको सीमा तोकी अध्यक्षलाई भने आजिवन पदमा रहने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु ठिक नहुने बताउनुभयो ।
पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रभावित हुन नदिने गरी कानून बनाउनेतर्फ समितिको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभभएको थियो । अर्का पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंक संचालक र व्यवसायी फरक भएको भन्दै व्यवसायीलाई बैंकको संचालक हुनबाट रोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऋण लिने र दिने व्यक्ति एउटै हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विकृति मौलाउने बताउनुभयो ।
सरकारले विधेयकको दफा १८ (१) को (ड) मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका कम्पनीका संचालकले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएको अवस्थामा बैंकको संचालक हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएकामा समितिले बैंक संचालक सांसदहरुको स्वार्थमा उक्त खण्ड नै झिकेको थियो । अर्का पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विधेयकमा गरिएका बैंक र वित्तिय संस्था अनुकुलका बुदाले संस्थाको प्रबर्धन र सुसासनमा भन्दा बिक्रितिमा सघाउ पुरयाउने बताउनुभयो ।
समितिको प्रतिवेदनमा अलोचना भएपछि सरकारले बाफिया सम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको थियो ।
