काठमाडौं–भदौ २४ । देशको प्रशासनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको एकिन संख्या राज्यसँग नभएपनि करिब ३ लाख कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट तलब बुझ्दै आएका छन् । तर, राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीले पाउने लामो विदा अवधिले सरकारी सेवा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका कर्मचारीको वार्षिक १ सय ४० दिने बिदा तालिकाले सरकारी सेवालाई नै प्रभावित पारिरहेको छ । चालु बर्ष २०७३ मा सरकारी कर्मचारीले झण्डै ५ महिने बिदा पाउँछन् । ५२ दिन शनिबार, ३४ दिने पर्व बिदा, १२ दिनको भइपरी बिदा, थप १२ दिन बिरामी बिदा र ३० दिने घर बिदा समेत जोड्दा सरकारी कर्मचारीले पाउने बिदा १ सय ४० दिनको हुन्छ । एउटा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १ सय ४० दिन बिदा पाउँनु कुल कार्यदिनको ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । यो बाहेक विभिन्न समयमा स्वदेश–विदेशका नाममा हुने भ्रमण समेत कर्मचारीका लागि बिदासरहको सुविधा हो ।
आम नागरिकको कामकारबाही र सरोकारसँग जोडिने कर्मचारीको यति लामो बिदाले प्रशासनिक सेवालाई प्रभावित मात्रै पारेको छैन । सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई अति कम विकसितबाट विकासशील स्तरमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्यलाई समेत चुनौती दिएको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन आगामी वर्षहरूमा ७–८ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पर्नेहुन्छ । तर राज्यका विभिन्न गतिविधिमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र निजामती कर्मचारीका रुपमा सेवारत कर्मचारीको यति लामो बिदाले यो लक्ष्यलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म करिब ३ लाख कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । यी बाहेक करिब लाखको संख्यामा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरु छन् । स्वदेश र विदेशका नेपाली दुतावासमा समेत गरी निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी संख्या १ लाख २ हजार छ । यस्तै, विभिन्न तहमा देशभर १ लाख ७ हजार ८ सय ६० जना शिक्षकहरु कार्यरत छन् । सुरक्षातर्फ नेपाली सेनाको कुल दरबन्दी ९५ हजार छ । नेपाल प्रहरीमा ६० हजार कार्यरत छन् भने सशस्त्र प्रहरीतर्फ ४० हजारको दरबन्दी छ । तर कर्मचारीका नाममा यति ठूलो ब्ययभार ब्यहोरेको राज्यले ३ सय ६५ दिनमा १ सय ४० दिन बिदा दिएर मुलुकको आर्थिक विकासको सपनालाई आफैले गिज्जाएको छ ।
योजना आयोगको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वार्षिक आम्दानी ७० हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताइएको छ । कर्मचारीका लागि वर्षेनी बिदा बढाएर यी र यस्ता लक्ष्य पुरा होलान त ? यतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
