काठमाडौं–भदौ १७ । १० बर्षे द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट संयौंको संख्यामा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारिएको थियो । १० बर्षे द्वन्द्वको अन्त्य भएर देश शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको एक दशक पूरा भएपनि अझै अधिकांश वेपत्ता नागरिकको अवस्था अज्ञात नै छ । शान्ति प्रक्रियाको यतिका बर्षपछि अहिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बनाइएपनि यसले पनि खासै प्रभावकारी काम भने गर्न सकेको छैन ।
विविध जटिलताहरूको बावजुद १८ महिने अवधिमा आयोगले
वेपत्ता पारिएका नागरिका आफन्तबाट उजुरी लिने काम मात्र सकाएको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
न्युन जनशत्ति, स्रोत र साधनको अभावमा काम गरिरहेको आयोगले अब विस्तारै उजुरी अनुसार अनुसन्धान गरेर घटना अनुसारको फाइल बनाउने कामलाई तीव्रता दिने बताएको छ । बाइट…डा. विष्णु पाठक, प्रवक्ता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग काम गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुनु र अनुसन्धान मैत्री वातावरण नहुनु पनि आयोगका जटिलता रूपमा रहेको प्रवक्ता विष्णु पाठकको भनाइ छ ।
आयोगले अहिलेसम्म उजुरीका साथै पीडितसँगको वार्ताबाट कुल २८ सय ६४ जना वेपत्ता नागरिकको विवरण संकलन गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार पूर्वाञ्चलबाट ३ सय ६८ जना, मध्यमाञ्चलबाट ४ सय २१ जना, पश्चिमाञ्चलबाट ३ सय ४२ जना मध्यपश्चिमाञ्चलबाट ९ सय ९५ जना र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट ४ सय ५ जना वेपत्ता भएका थिए । दुई बर्षको कार्यअवधि पाएको आयोगले १८ महिना सकिदासम्म मात्र विवरण संकलन गर्ने काम पूरा गरेको हो । आयोगलाई तोकिएको समय अपुग भए व्यवस्थापिका संसदले समय थप्ने सक्छ ।
