काठमाडौं–भदौ । मङ्गलबार बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्र्दभमा विभिन्न कार्यक्रम गरिए । नेपालमा १० बर्षे द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको अझै प्रभावकारी खोजी हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका नागरिका आफन्तहरू बर्षौंदेखि आफ्ना आफन्त फर्केर आउलान् वा उनीहरूको सही जानकारी पाइला भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । द्वन्द्वको अन्त्य भएर देश शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको १ दशक पूरा भैसकेपनि सरकारले वेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी र उनीहरूका आफन्तलाई वास्तविक जानकारी दिन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय सरकारले यहि प्रयोजनका लागि बेपत्ता छान
विन आयोग गठन गरेपनि यसले अहिलेसम्म उजुरी संकलनको काम वाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका अधिकांश नागरिकहरूको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ ।
वेपत्ता पारिएका नागरिकका आफन्तहरू सरकारको ढिलासुस्ती र आयोगको काम प्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरू आफैपनि आफ्ना आफन्तको खोजीका लागि अनवरत रुपमा लागिरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्षबाट ८ सय ४२ र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबाट १ सय ५२ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएका थिए । बेपत्ता परिवार समाजको तथ्यांकमा भने राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या १ हजार ९५ छ ।
आयोगमा समेत राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट गरि २ हजार ८ सय ५० उजुरी परेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुको पहिचान तथा उनिहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।
