काठमाडौं–भदौ । दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको बजार मूल्यका कारण अहिले आम उपभोक्तको दैनिकि कष्टकर बन्न थालेको छ ।
व्यापारीहरूले खाद्य पदार्थको भाउ मनलाग्दी बढाउदा समेत राज्य मुकदर्शन बनेको आरोप उपभोक्ताको छ । सडकपेटीका पसल देखी सुपरमार्केटसम्ममा ठगिनुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । व्यवसायीको ध्यान कसरी नाफा कमाउने भन्नेमामात्र केन्द्रित हुनु र बजारको नियमक निकाय आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि उपभोक्तको समस्यामा जिम्मेवार नबन्नु बजार मूल्य आकासिनुको कारण मान्छन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु ।
उपभोक्ता अनुसन्धान अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बजारको मनोमानी रोक्न नियमक निकाय तथा सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा आम उपभोक्ता समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि १० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । साविकको समयमा अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव २ विन्दुमा रहेको मूल्यवृद्धि दर बढेर ९ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको थियो ।
घरायसी सामानसहित दलहन, गेडागुडी, घ्यु–तेल, लत्ताकपडा, मसलालगायतमै मुल्य वृद्धिदर अहिले दोब्बर छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य १० दशमलव ९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको औसत मूल्य ९ दशमलव २ प्रतिशत देखिएको छ । आपुर्ति व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकाय आपुर्ति मन्त्रालय समेत बजारको वेथिती प्रति मुकदर्शक छ । मौसमी बजार अनुगमनले समेत बजारको ब्यतिथि रोक्न सकेको छैन, बरु अनुगमनकाबीच मूल्यबृद्धिको मार खेप्न बाध्य बन्दैआएका छन्, उपभोक्ता ।
नियमन गरेजस्तो गर्ने र दोषीलाई तुरुन्तै उन्मुक्ती दिने सरकारी प्रवृत्ती यथावत रहेमा उपभोक्ता थप मूल्यबृद्धिको सिकार बन्नेछन् । सरकारी संयन्त्र जनतालाई राहत र सहुलियत दिनेबार जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने ? अहिले आम उपभोक्ताको प्रश्न सरकारलाई छ ।
