काठमाडौं–भदौ ३ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुको संख्या नै १ सय ७० पुगेको छ । दलको संख्या बृद्धिले निर्वाचन व्यवस्थापनमा समस्या त छ नै कुनै अभिष्ठ पुरा गर्ने उदेश्यबाट पार्टि खोज्ने होड चल्दा बैचारिक राजनीति 
संस्कारको सन्तुलन बिग्रिएको छ । यसले उद्योग व्यवसाय जस्तै गरि राजनीति गर्नेहरुको व्यवसाय फस्टाउन थालेको आभाष हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या १ सय ७० पुग्नुले पनि यसको पुष्टि मिल्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार भर्खरै ६ वटा राजनीतिक दलले दर्ता मान्यता पाएपछि राजनीतिक दलको संख्या १ सय ७० पुगेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । दलहरुको संख्या बढ्दा मतदातामा विचार रोज्ने स्वतन्त्रता मिलेपनि मतपत्रमा चिन्ह व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षामा समस्या हुने र निर्वाचन खर्च बढ्ने आयोगको बुझाइ छ ।
हुन त, पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग आफैले पनि कानून अनुसारको प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने दलहरुलाई खारेजी गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । समयमै अबिधेशन नगर्ने, आर्थिक विवरण पेश नगर्ने दलहरुलाई सचेत गराउदै कारबाही समेत थालेको निर्वाचन आयोग अवशरका लागि दल दर्ता गर्ने गलत प्रबृत्ति रोक्नुपर्ने बताउँछ । दल दर्ताको फितलो व्यवस्थाले समेत राजनीतिक अभिष्ठ पुरा गर्नहरुलाई थप उर्जा मिलेको बुझाई आयोगको छ । राजनीति अवशर र स्वार्थको खोजी भन्दा पनि राष्ट्रलाई अभिभावकत्व दिने एउटा अभियान हो । यसर्थ गलत आशय बोकेर शक्ति आर्जन गर्नकै दलको आवरण लिने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
