काठमाडौं–साउन ३२ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेपनि मन्त्रिपरिषद्मा भने यो संख्या कहिल्यै पुग्दैन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा त झन् एक जना पनि फुल मन्त्री नबनेपछि महिला नेतृहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको यहि प्रावधानमार्फत राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषद्मा भने अहिलेसम्म एकजना पनि फुल बन्त्री बनेका छैनन् । जसका कारण सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा अहिले ५३ जना महिला सांसद र नेकपा माओवादी केन्द्रमा सभामुख बाहेक २८ जना महिला सांसद छन् । तर, तीनपटक सम्म विस्तार भएको मन्त्रीपरिषद्मा फुल मन्त्री नबनाईनु र संख्या देखाउन २ जना महिलालाई सहायक भूमिका अर्थात राज्यमन्त्री बनाइनु सिंगो महिलाकै अपमान हुने महिला सांसदहरुको भनाई छ । आफुलाई प्रजातन्त्रको जननीको दुहाइ दिने नेपाली कांग्रेसमा पनि उस्तै हालत छ ।
कांग्रेसमा अहिले प्रत्यक्ष विजयी महिलाको संख्या ७ छ । तर कांग्रेसका तर्फबाट पनि वर्तमान सरकारमा अहिलेसम्म एकजना पनि महिला बन्त्री बनेका छैनन् । तर, कांग्रेस महिला नेतृहरु भने कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री छान्दा समावेशी र महिला प्रतिनिधित्व गराउन नेतृत्वलाई दवाव दिने बताउंछन् । समावेशी र जातीय पहिचानको नारा घन्काएको माओवादीले नै आफ्नै सिद्धान्त त्याग्नु लाजमर्दो विषय मात्र होइन, प्रजातन्त्रको दुहाई दिने कांग्रेसले समेत संविधानको भावना अनुसार आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई अधिकार र जिम्मेवारी दिनबाट पन्छिएर भनाइ र गराइमा एकरुपता ल्याउन सकेको देखिदैन ।
