सत्ता जोडघटाउमा अल्झिएको निर्वाचन तालिका

पुण्य–साउन १७ । सरकार फेरबदलको कसरतसँगै डेढ वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक भएको कार्यतालिका प्रभावित हुने आशंका बढ्न थालेको छ । सरकार फेरबदलको कसरतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अन्यौलमा परेको हो । निर्वाचन बारे अहिलेसम्म दलीय सहमति जुट्न नसक्नु र निर्वाचन ऐन नियमको अभाव कायमै हुनुले घोषित मितिमै निर्वाचन हुने सम्भावना कम भएको छ ।

nepal-election-commission1दलहरु संघीय तथा स्थानीय तहको सिमांकन लगायतका राजनीतिक मुद्धामा सहमति खोज्न छाडेर सत्ता समिकरण बदल्न केन्द्रित छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदार नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पक्ष मानिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रमुख दलहरुबीच राजनीतिक सहमति जुटाउनु अपरिहार्य हुने बताउनुहुन्छ । गच्छदार भन्नुहुन्छ– यी तीनवटा निर्वाचन कुनै पार्टी विशेषको कार्यक्रम नभई संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने अभियान हो, यसका लागि मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमति हुनैपर्छ ।

यता, स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक चुनाव र आम निर्वाचन डेढ बर्षमा सम्पन्न गर्नु प्राविधिक रुपमा जटिल नै भएपनि आवश्यक ऐन नियम प्राप्त भएको ४ महिनामा चुनाव गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको दाबी निर्वाचन आयोगको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता, सूर्यप्रसाद शर्मा दलको संख्या बढी भएका कारण केही समस्या देखापर्नसक्ने तर्फ सचेत गराउदै दलीय सहमति खोज्न सुझाब दिनुहुन्छ । ओली सरकारले मंसिरमा स्थानिय निकाय, २०७४ जेठमा प्रदेश सभा र ०७४ माघ भित्र संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने गरि कार्यतालिका पारित गरेको पत्रपत्रिकामा आएको समाचारका आधारमा आयोगले थाहापाएपछि नै आन्तरिक तयारी थालेको र तीन वटै निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन र निश्चित मिति तोकेर सहजिकरण गरे जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउनुहुन्छ । तर प्रमुख दलहरु ध्रुविकरणमा देखिदा चुनावी तालिका प्रभावित हुने आशंका बढेको आयोग स्वयम स्विकार गर्छ ।

हुनत, डेढ बर्षमा तीनवटा निर्वाचन नेपालमा यसअघि सम्पन्न भएको इतिहास छैन । र पनि निर्वाचन आयोगले दलहरुबीच सीमा निर्धारण, संघिय संरचना लगायतका राजनीतिक मुद्धामा सहमति भए आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्षम हुने बताइरहेको छ । दलहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरेर चुनावलाई सहजिकरण गर्नतर्फ अग्रसर हुन्छन वा राजनीतिक झगडामै अल्झिएर चुनावबाट पछि भाग्छन, यसका लागि केही समय कुर्नैपर्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया