काठमाडौं–साउन ५ । सदनमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै दलहरुबीच कित्ताकाट सुरु भएको छ । कांग्रेस–माओवादी र सत्ता गठनबन्धनका रुपमा दलीय ध्रुविकरण बढ्दैगर्दा संविधानसभामा रहेको साना दलहरु भने देशको निकासका लागि ठूला दल मिल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
ठूला दलहरु आमने सामने भएका बेला साना दलको निर्णायक भूमिका हुन्छ । प्रमुख दलहरु एक्लैले सदनको नियमानुसार बहुमत पुर्याउन नसक्ने कतिपय बिजनेशमा साना दलले खेल्ने भूमिका र मतको महत्वपूर्ण हात रहन्छ । साना दलले खेल्ने भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले सदनमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दलमा रहेका कतिपय दल अहिलेसम्म प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । सत्ताबाहिर रहेका दलमध्ये मधेशी मोर्चाले अविश्वासको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
संसद्मा हाल तीस दल, स्वतन्त्र र मन्त्री परिषद्बाट मनोनित समेत गरी ५ सय ९५ सांसद् छन । हाल सत्तामा रहेका राप्रपा नेपाल, राप्रपा नेकपा माले, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक, मधेश समता पार्टी नेपालले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने भएका छन् । यी दल मध्ये मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक भने पक्ष वा विपक्षमा खुलेको छैन । उसको विगत हेर्दा अवशरका लागि जतापनि लाग्ने देखिएको छ । सत्ताबाहिरका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेकपा माले, तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपाल, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी लगायत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन् ।
अन्य एक सिटे साना दल अझसम्म अनिर्णित छन । ५ सय ९५ सांसद् मध्ये सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा २ सय ८१ सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन २ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । साउन ६ गतेबाट हुने अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल ३ दिन गरी मतदान हुने संसद् सचिवालयको कार्यतालिकामा छ ।
