राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका आर्थिक अधोगति

सुवासचन्द्र भण्डारी, स्तम्भकार नेपाल परिक्रमा । २००७ साल अगाडी बिकाशशिल मुलुकको सूचिमा रहेको नेपाल आज २०७३ मा आईपुग्दा विकासोन्मुख देशहरुको सुचिमा समाबेश छ । दुबई,कतार,मलेसिया,कोरीया लगायतका मुलुकहरु जहाा आज ठूलो संख्यामा नेपाली दाजुभाईहरु आफ्नो श्रम बेच्न गइरहेका छन् । हो ति देशहरुमा भौतिक विकाशको इतिहाास सुरु नहुादा नेपाल विकाशशील मुलुकको रुपमा चिनिन्थ्यो । विकाशक्रमको सामान्य सिद्धान्तले जति समय बित्यो विकाशले त्यति नि फड्को मार्दै जान्छ भनेर परिभाषित गर्दछ । तर नेपालको भौतिक तथा आर्थिक विकासको इतिहासमा विकासक्रमको सामान्य सिद्धान्त समेत लागु हुन सकेन । जी ट्वान्टी, जी एट आदि धनी राष्ट्रको समूहमा सङ्गठित देशहरु आज आर्थिक रुपमा अब्बल छन् । ति देशहरुसाग नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशको कुनै कोणबाट पनि तुलना हुन सक्दैन । ति सबै देशहरुले पनि कुनै खास समयमा चरम राजनीतिक सङ्कट पार गरेर आएका छन् । जुनसुकै विकसित देशले पनि एक खालको राजनीतिक सक्रमणको सफल व्यवस्थापनपछि तीब्र आर्थिक समृद्धिको बाटो आगालेको तथ्य बिश्व इतिहासमा छर्लङ्ग्ग छ ।

तर नेपाल मात्रै त्यस्तो अपवादको देश रह्यो जहाा १ सय ४ बर्षीय राणा शासनको अन्त्यपछि पनि ७ दशक लामो राजनीतिक सक्रमण चलिरह्यो । जति समय बित्दै गयो आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका दृष्टिले देश त्यति नै पछाडी धकेल्लीरह्यो । राजनीतिक परिवर्तनप्रति कुनै पुर्वाग्रह होइन तर २००७ सालको देशको आर्थिक हैसियत भन्दा आज २०७३ को आर्थिक हैसियत झन्झन् नाजुक हुादै जानुमा पटक पटक भएका राजनीतिक सक्रमण नै प्रमुख दोषी हो । राणाशासनको अन्त्यपछि पञ्चायत र पञ्चायतको अन्त्यपछि राजतन्त्रको बिरुद्धमा ठूल ठूला आन्दोलन भए । २०५२ मा सुरु भएको जनयुद्ध नेपालको इतिहाासमा सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा नरसंहारकारी आन्दोलन थियो । जुन २०६३ मा गएर स्थगित र २०६९ मा भएको सेना समायोजनपछि विधिवत रुपमा अन्त्य भएको थियो । तर आर्थिक विकाशको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने राणाशासन पछि झन् नाजुक, पञ्चायत पछि अझै नाजुक र बहुदल हुादै गणतन्त्रमा अझै बढी नाजुक हुादै गएको तथ्य आम नेपालीसामु छर्लङ्ग्गै छ । बर्तमान सूचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचिमा अग्रपंक्तिमा र आर्थिक विकाशको हिसाबले पुछारमा रहादै आएको छ । हो यसमा लम्बिएको राजनीतिक सक्रमणको पनि थोर बहुत दोष पक्कै होला तर देश चलाउाछु भनेर अघि सर्ने जो कोहिले राजनीतिक सङ्क्रमणलाई दोष दिएर आफु चोखो बन्न सक्दैन । राजनीतिक सङ्क्रमणलाई सही तरिकाबाट ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु समेत तिनै राजनीतिक अगुवाको अक्षमता हो ।

बहुदल र गणतन्त्र जस्तो ठूल ठुला राजनीतिक परिवर्तनपछी नयाा उद्योग कलकारखाना खुल्नु त परकै कुरा भएका उद्योगधन्दाहरु समेत सुचारु हुन सकेनन् । २०४० को दशकमा नगन्य रुपमा रहेको बेरोजगारी समस्या २०५० र २०६० को दशकमा क्रमिक रुपले बढेर २०७३ सम्म आईपुग्दा विकराल समस्याको रुपमा खडा भएको छ । दिनानुदिन आयात तिब्र दरमा बढ्दो र निर्यात तिब्र दरमा घट्दो अवस्थामा छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि देशको कृषि उत्पादनले देश भित्रकै अवश्यकता धान्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनले विविध क्षेत्रमा भित्रिएका अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सास्थाहरुले देशको सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने भन्दा पनि केही व्यक्तिहरुलाई धनी बनाउने र आर्थिक अराजकता मच्चाउने काम नै बढी गरिराखेका छन् । बजेटमा पुाजीगत भन्दा प्रशासनिक खर्चको आकार ठूलो हुनु त्यसमा पनि बजेट अनुसारको पुाजीगत खर्चको सही कार्यान्वयन गर्न नसक्नु आदि अक्षम र अपरिपक्व सरकारी कार्यशैलीले गर्दा पछिल्ला बर्षहरुमा देशको अर्थतन्त्र अझ तहस नहस हुादै गयो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको उच्च जनअपेक्षा र बर्षेनी फेरिने सरकारको कार्यशैलीको बीचमा कहिल्यै नपुरिने खाडल पैदा भएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा वर्तमान सरकार प्रतिपक्षी दलहरु र आफूलाई बैकल्पिक राजनीतिक धारको अगुवा भन्दै उदाएको नयाा शक्ति आदि सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिको नारा आ आफ्नै लयमा बााडिरहेका छन् । बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले बााडेका महत्वकांक्षी सपनाहरुलाई त मिडिया र बुद्धिजिविहरुले हावादारी भनेर विश्लेषण समेत गरिसके । समृद्धिको सपना बााड्नु आफैमा गलत नभए पनि पटक पटक राजानीतिक दल र बेला बखत बनेको नयाा परिबर्तन पछिको सरकारले बााडेको सपना अलिकती पनि पुरा नहुादा नेपाली जनताले त्यस्ता खाले सपनामाथी विश्वास गर्न छोडिसकेको कुरा सत्य हो । सरकार र अन्य राजनीतिक दलले बााडेको सपना पूरा गर्न त्यति सहज छैन तर दृढ इच्छाशक्ति र उच्च व्यबस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । मुलुकको कुल जनसंख्याको झन्डै २५ प्रतिशत भन्दा बढी जनशक्ति रोजगारिको शिलशिलामा विभिन्न बिदेशी भूमिमा रहेको यो परिस्थितिमा पनि राजनीतिक दलहरुले देशको आर्थिक विकासलाई सस्तो सपनाको खेति गर्नुभन्दा आम जनताले प्रत्याभूती गर्न सक्ने खालको परिवर्तनको सुरुवात गर्न नसके स्वयम् राजनीतिक दलहरुको भविष्य समेत अन्यौल हुादै जाने निश्चित छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको सिद्दान्त र झण्डाको वकालत गर्ने सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

Published On:  804पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया