नुवाकोट–असार । नुवाकोटमा सरकारी निकायकै मिलेमतोमा त्रिशुली नदीबाट गिटी–बालुवा उत्खनन् बढेको छ ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएका आवास निर्माण गर्न सर्वसाधारणले नदीबाट बालुवा, ढुंगालगायत निर्माणसामाग्री झिक्न नपाएपनि प्रशासनको आडमा तस्करले भने नदी कब्जा गरेर उत्खनन गरिरहेको भेटिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्तर्गत आफ्नो पहुचभित्रको श्रोतमा स्थानीयको अग्राधिकार हुनुपर्ने भएपनि त्यसको प्रयोग नुवाकोटका सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले समेत असार, साउन र भदौ तीन महिना नदीमा स्काभेक्टर प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । तर त्यसलाई लत्याउदै प्रशासनको सहयोगमा त्रिशूली, तादी लगायतका नदीहरुमा निर्बाध नदीजन्य सामाग्रिको अबैध उत्खनन् भैरहेको छ ।
प्रचलित कानुनको पालना गराउनुपर्ने नुवाकोट प्रशासनको संरक्षणमा रहेका तस्करहरुले नदीको उत्खनन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा समेत क्षति पु¥याइरहेका छन् । सर्वोच्चले नै बर्खायामको तीन महिना नदीमा ठूला उपकरण प्रयोग गरी उत्खनन् गर्न लगाएको रोकको पालना नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको मनोमानी दोहन बढेको छ । शक्ति र पहुँच हुनेहरुले नदीमा कब्जा जमाउदै जारी राखेको अबैध उत्खनन् रोक्न स्थानीयले चासो देखाएपनि आफै असुरक्षित बन्नुपरेको छ । भूकम्पबाट आहत भएका पीडितहरु आवास निर्माणको लागी नदीबाट डोकोमा बालुवा झिक्न पाएका छैनन् । तर, तस्करहरुले रातदिन स्काभेक्टर प्रयोग गरी नदीको उत्खनन् गर्दापनि नदेखेझै गरिरहेको छ, प्रशासन । श्रोतका अनुसार प्रशासन र प्रहरीलाई “एक मुष्ट” बुझाएर शक्ति र पहु“च भएकाहरु अहिले स्काभेक्टर लिएर जिल्लाको त्रिशूली, तादी, लिखु तलाखु लागतयका नदी कब्जा जमाइरहेका छन् ।
स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको परिचालन, अनुगमन र कर संकलनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला विकास समिति नुवाकोट अहिले उत्खनन् नै गर्न नपाउने भएकाले प्रशासनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउछ । राजनीतिक आड र प्रशासनको साथ पाएका तस्करहरुले नदीलाई कब्जा जमाएर नदीजन्य समाग्रिको मूल्य समेत दुई गुणाले बृद्धि गरेका छन् । पुनःनिर्माण अभियानका नाममा नुवाकोटमा भइरहेको नदिजन्य पदार्थको यो दोहनले कानुनको नै खिल्ली उडाएको छ ।
