काठमाडौं–असार । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने 
मा अहिले एक मात्र सदस्य छन् ।
जसले गर्दा एउटै व्यक्तिले निर्देशक, अध्यक्ष र प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ । दैनिक महिलाहरूको दु:ख तथा आवाजको सुनुवाइ र संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय नै पदाधिकारी विहीनबन्दा महिलाका समस्या आयोगमा थुप्रिएर बसेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा २०७२ साउनदेखि २०७३ वैशाखसम्ममा २ सय ६९ वटा विभिन्न किसिमका निवेदन परेका छन् ।
जसमध्ये १ सय ३ निवेदनको मात्र टुङ्गो लागेको तथ्याङ्क छ । दर्ता भएका निवेदन समयमै टुङ्गो नलाग्दा सेवा लिन आउने महिलाहरूले सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ । त्यसो त आयोगमा दर्ता भएका निवेदनहरूबारे अध्ययन गर्न पदाधिकारी अभावले समयमै सुनुवाइ हुन नसकेको आयोगका सचिव स्वयम् स्वीकार्छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारीको कार्यकालको अवधी ४ वर्षको हुने नियम छ । तर विगत आठ महिनादेखि आयोगका चारजना सदस्यको पदपुर्ति हुनसकेको छैन । २०७२ असोज ३ मा निर्माण भएको नयाँ संविधान बनेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संवैधानिक निकायहरु राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत अन्य निकायमा समेत पदपुर्ति हुन नसक्दा आयोगहरुबाट हुने काम कारवाही सुस्त बनेको छ ।
