काठमाडौं, असार । नेपाल सरकार शिक्षा विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्र धनुषा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्यसहित अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत पर्याप्त कक्षा चलायो । साक्षर अभियानको प्रभावकारिताबारे सवाल उठ्दा १ सय १८ वटा कक्षाको रकम समेत रोक्का गरियो । तर दिन नबित्दै साक्षरता अभियानको जिम्मेवारी लिएको एनजिओलाई शिक्षा कार्यालयले धमाधम रकम बाँडेको छ । शिक्षा विभाग साक्षर नेपाल अभियानले धनुषालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्यसहित २०७२/०७३ मा अन्तिम पटकलाई जिल्लाले मागे बमोजिमको स्रोत साधन दिएर साक्षरता अभियान चलाउने कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रम चलेको वर्षदिन हुन लाग्यो तर निरक्षरको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । निरक्षर वृद्धवृद्धा र वयस्कहरुलाइ लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रमबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल आउन सकेको छैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा त साक्षर अभियान लागू भएको गाविस र नगरपालिकाका वडाहरुमा समेत अझै निरक्षरहरु छन ।
साक्षर हुन सकेका छैनन् । साक्षरता अभियान कार्यक्रम आएपनि आफूहरुलाई थाहा नभएको कतिपयको भनाई छ साक्षरता अभियानमा सहभागी भएकाहरु पनि पठनपाठन देखाउनमा मात्रै सीमित भएको बताएका छन । यता शिक्षा कार्यालयले भने निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियानको भटाभट रकम बांडिरहेको छ । अभियान सञ्चालन गरेको एनजीओहरुलाई कार्यालयले धमाधम रकम बांडेको हो । ५० गाविस र एक नगरपालिकामा सञ्चालन भएको साक्षरता अभियानका लागि विभागले ८ करोड ३८ लाख रकम दिएको थियो । जसमध्ये ७ करोड २० लाख वितरण भइसकेको छ । यति धेरै रकम खर्च भैसकेपनि अभियान प्रभावकारी बनेको छैन ।
अभियानका संयोजक समेत रहेका धनुषाका सहायक शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाले अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । अभियान वापत्को रकम निकासा भैसक्दा पनि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने अवस्था अझै भैसकेको छैन । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउने एनजिओहरुलाई रकम निकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको झाको भनाई छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका अनुसार धनुषामा अझै २५ हजार निरक्षर छन । अभियानमा सहभागि भएका १ लाख ५८ हजार निरक्षरमध्ये अधिकांशले लेख्न, पढ्न जानेका छैनन् ।
गतवर्ष एक अध्ययनमा धनुषामा डेढ लाखभन्दा बढी निरक्षर रहेको तथ्याङक सार्वजनिक भएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा गतवर्ष १ लाख ५४ हजार ६ सय ८२ निरक्षर रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै ६६ हजार ५ सय २७ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । धनुषाभरका ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ जनसंख्यामध्ये १ लाख ५८ हजार निरक्षर पहिचान गरिएको थियो । जसलाई लक्षित गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एकै आर्थिक वर्षमा ७ हजार १ सय ४० कक्षा सञ्चालन गर्यो । तर साक्षर अभियान लागू भएको ४ महिनासम्म पाठ्यपुस्तक छापाखानामै छोडेको शिक्षा कार्यालयले अभियान बोकेका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी एनजिओलाई रकम बााडिसकेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको तराई पहाड हिमाल साक्षर बनाऔं अभियान अन्तर्गत ७२ सालसम्म सबैका लागि शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने उद्धेश्यले धनुषामा अभियान थालिएको थियो । तर अभियान सकिएको छैन । साक्षर बनेका छैनन तर एनजिओहरुले रकम भने लगिसकेकाले अभियानको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेको हो ।
