काठमाडौं–असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै पीडितलाई यो वर्षा अगावै छानामसनि ल्याइसक्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म पीडितको हातमा अनुदान वापतको किस्ता रकम समेत पुगेको छैन ।
विनासकारी भूकम्प गएको १४ महिना बितेको छ तर वर्षाका कारण पीडित थप मारमा परिरहँदा समेत पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सरकार प्रभावकारी काम गर्न चुकेका छन् । जसका कारण सरकारी राहतको आसा गर्नु बाहेकको विकल्प बाँकी छैन भूकम्पपीडितहरुसँग । पूननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको छ, तर पीडितले प्रत्यक्ष अनुभुति हुनेगरी अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन ।
सरकारी घोषणा अनुसारको राहत पाउनु त परको कुरा पीडितलाई दिने अनुदानको सम्झौता नै अझसम्म सकिएको छैन । यसले यो वर्षा अगावै पीडित छानामुनी आउने संभावना छैन । सरकारी ढिलासुस्तीले भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको लागि दाताले दिने भनेको चार खर्ब ४० अर्ब रुपैंयाँ नै आउने नआउने अनिश्चित बनेको छ । विभिन्न मित्र राष्ट्र र दातृ निकायसँग ९० अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको सम्झौता भएपनि यो सम्झौता वापतको रकम पीडितसमक्ष पुग्न सकेको छैन ।
नीजि घर त बनेनन नै सरकार आफैंले बनाउँछु भनेको सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य र प्रहरीचौ समेत बन्न सुरु गरेका छैनन । यसले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र सरकारी वेवास्तालाई पुष्टि गरेको छ ।
