कमजोर अर्थतन्त्रको बलियोे बजेट

शिवहरि घिमिरे, जेठ । देश विकास र आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा बजेटलाई लिन सकिन्छ । सन् १७३३ मा बेलायती प्रधानमन्त्री रबर्ट वालपोलले विश्वमा सर्वप्रथम बजेटको अवधारणा ल्याएका थिए । नेपालमा पहिलो बजेट ल्याउने सुवर्णशमशेर राणा हुन् । राणाशासनको अन्त्यपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री राणाले २००८ सालका लागि बजेट ल्याएका थिए । राणाशासनकालमा मुलुकको आम्दानी–खर्चको विषय जनतालाई थाहा हुँदैनथ्यो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलोपटक मुलुकको आम्दानी के–कति हुन्छ, केमा खर्च हुन्छ, यसको सार्वजनिक गरिएको थियो । २००८ मा सरकारको सामान्य आम्दानी तीन करोड पाँच लाख १६ हजार अनुमान गरिएको थियो । खर्च भने पाँच करोड ६९ लाख १५ हजार हुने अनुमान गरिएको थियो । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र जनताको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन उकास्नु बजेटको उद्देश्य थियो । नेपालमा वि.सं. २००८ देखि बजेट निरन्तर रुपमा आईरहेका छन् । गत शनिबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३ र ०७४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएसँगै बजेटबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरु उठ््न थालेका छन् । धेरै मानिसहरु बजेट कार्यक्रमप्रति खुशि नै छन् तर बजेट कार्यान्यवको भन्ने विषयमा अधिकांंश जनताहरु विश्वस्त विश्वस्त छैनन् । सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ तथा पूराना मिश्रित खालमा कार्यक्रमहरु समावेश छन् । बजेटमा विगत १०÷१५ बर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएका कार्यक्रमहरुले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।
यस बर्षको बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङलाई क्रस गरिइको छ । सिलिङलाई क्रस गर्दै पेश गरिएको बजेटको आकार १० खर्ब बढी पुर्याइएको छ । बजेट पेश भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा क्रिया, प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले यसको बचाउ प्रयास गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षि दल काङगे्रसले आर्थिक अनुशासन विपरित बजेट आएको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेको छ । यद्यपीे सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालको संकेत पनि आलोचनात्मक नै छ । नेपालमा सत्तापक्षले जस्तोसुकै सकारात्मक काम गरेपनि खुलेरै समर्थन गर्न नसक्ने प्रतिपक्ष र आफुले जस्तोसुकै आलोचनात्मक काम गरेपनि आफ्नो कामको बचाउमा लाग्ने सत्तापक्षिय राजनैतिक संस्कारले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । यदी यस्तै संस्कार दाहोरिरहने हो भने जारी भएको बजेटको सार्थकता भेट्न गाहे छ । त्यसकारण देशको आर्थिक विकासको वलियो खम्बा मानिने बजेटको स्वतन्त्र मुल्याङकन हुन जरुरी छ ।
हजारौ कर्मचारी र राजनीतिक नेतालाई खुशी पारेर ल्याएको बजेटले करोडौ जनताको जीवनस्तरमाथि ठेस पु¥याउने देखिन्छ । सिमा नाघेको मङ्गीलाई सरकारले देखेन । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुर्याउने र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने घोषण गरेको सरकारले कुल बजेटको अधिकाशं हिस्सा सार्वजनिक खर्चमा छुट्याएर आफनो भिजनलाई समेत अपत्यारिलो बनाएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाएको छ तर उनीहरुको काम गराईको शैलीदेखि सेवाग्राही दिग्दार भइरहेको बेला ती कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउनको लागि सरकारले कुनै नयाँ कार्यक्रम थप गरेन ।

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि र मधेश आन्दोेलनले जर्जर बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई स्रोत र साधनको अधिकत्म परिचान गर्दै उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य अहिलेको बजेटमा हुनु जरुरी देखिन्थ्यो । तर बिडम्बना समाजवाद उन्मुख बजेटको नाममा ल्याइएको नयाँ बजेटमा पूँजी र उत्पादकत्व वृद्धिमा कुनै ठोस कदम नचाली सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलब वृद्धि, राजनीतिक व्यवस्थालाई बजेटले केन्द्र बनाएको छ ।
बजेटले देशका विकासमात्र होइन नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्नको लागि पनि ठूलो याग्दान पु¥याएको हुन्छ । त्यसैले बजेटले हरेक नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर खुसी पार्न खोजेको सरकारले त्यसबाट निम्तन सक्ने मुल्यवृद्धिलाई ख्याल गरेको छैन । मुल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण मानिसको चुलो बल्न समेत धौ धौ परेको अवस्था यसअधिको बजार भाउले पनि देखाएकै थियो । तर यसपालीको बजेट सार्वजनिक भएसँगै बजारभाउ आकासिने अवस्थामा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले कुनै मापदण्ड तयार पार्न सकेको छैन । हजारौ कर्मचारी र राजनीतिक नेतालाई खुशी पारेर ल्याएको बजेटले करोडौ जनताको जीवनस्तरमाथि ठेस पु¥याउने देखिन्छ । यसबारे सरकारले केहि सोच्दै सोचेको छैन् । सत्तामा पुगेपछि लोकप्रियता कमाउन वितरणमुखी बजेट ल्याउन खप्पीस एमाले सरकारले त्यो वितरण खर्च जुटाउनको लागी गर्नुपर्ने पूँजी निर्माण र उत्पादकत्व वृद्धिमा कुनै चासो दिएको छैन् । वैदेशिक ऋण र व्यापार घाटा सहितको राजस्वको भरमा कठिन रुपले जुट्ने बजेटबाट पूँजी परिचालन गरी दिर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको योजना ल्याउनुको साटो अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटको अधिकाशं हिस्सा खर्च गर्नुले यो बजेट वितरणमुखि र देखावटी बजेट हो भन्ने कुराको लाई पुष्टी हुन्छ । भूकम्पबाट थलिएको देशलाई अगाडी बढाउन आधा पेट खाएर भएपनि काम गर्न आह्वान गर्नुपर्ने सरकारले कर्मचारी र सांसद लगायतकालाई मनलाग्दी पैसा बाँढ्नाले सरकार देशको बर्तमान बास्तबिकता संग नजिक नभएको अनुभव हुन्छ । किनकी यो समय हरेक जनता, नेता, सरकारी कर्मचारी, समाजसेवी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्नुपर्ने समय हो । यसको अर्थ जनताको टाउकोमा ऋण बोकाएर मोजमस्ती गर्नु होइन । कर्मचारीको तलब र सामाजिक भत्ता वृद्धि आफैमा नाजायज नभएपनि देशको आर्थिक अवस्था १४ बर्ष यताकै कमजोर भएको बर्तमान परिस्थितिमा उत्पादनमूलक योजना बिना गरिएको तलब भत्ता वृद्धिलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिदैन । बरु त्यो बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेको भए देशको समग्र आर्थिक अवस्था केही हदसम्म राम्रो हुने थियो ।

कुनै दरिलो आय स्रोत र आर्थिक विकाश बिना सामाजबादी अर्थव्यवस्थाको नाममा सामाजिक सुरक्षा र तलब भत्तामा तथा अन्य लोक कल्याणकारी बितरणमा युरोपमै सबै भन्दा उदार मानिएको मुलुक ग्रीस आज कुन हालतमा छ भनिरहनु पर्दैन । त्यसैले सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय मुलुकहरुको अभ्यासबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर एमाले सरकारले बजेट मार्फत आफु लोकप्रिय हुने नाममा सार्वजनिक खर्च बढाई देशको आरालो लागिरहेको अर्र्थतन्त्रमाथि झनै बोझ थप्ने काम गरेको छ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुर्याउने र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने घोषण गरेको सरकारले कुल बजेटको अधिकाशं हिस्सा सार्वजनिक खर्चमा छुट्याएर आफनो भिजनलाई समेत अपत्यारिलो बनाएको छ ।

सरकारको बजेटले नछोएको क्षेत्र
उर्जालाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु
निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि मुख्य हिस्सा ओगटेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । छ । तर सरकारको यो बजेट नीजि क्षेत्रप्रति उदासिन देखिएको छ । जसले गर्दा बजेट प्रति नीजि क्षेत्रले विमति जनाएको छ । त्यस्तै बजेटले बोेल्न नसकेको क्षेत्र हो उर्जा । जलश्रोेतको दोश्रो धनि देश भएर पनि १७ घण्टा लोडसेडिङ हुनु राम्रो विषय होइन । यसलाई सरकारले संवेदनशील विषय बनाएर वैकल्पिक श्रोतहरु अघि बढाउने हो भने जनताले चर्को लोडसेडिबाट उन्मुक्ति पाउँने थिए । अर्को कुरा विद्युत उत्पादनबाट मात्रै लोडडसेडिङ अन्त्य गर्न नसक्ने सरकारको क्षमता छैन । त्यसकारण उर्जा क्षेत्रलाई काइदाको रुपमा लिएर काम गर्ने हो भने देशलाई नै फाइदा हुन्छ । एक बर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउनको ला िउर्जा मन्त्रालय कस्सिएको बेला सरकारको बजेट कार्यक्रमले उर्जालाई नछुनु बिडम्बना हो ।

रुग्ढ उद्योग र निर्यात
सरकारको नयाँ बजेटले रुग्ढ उद्योग र निर्यातलाई कुनै पनि तवरले समेट्न सकेन । हजारौ मानिससहरुलाई रोजगार प्रदान गरेको उद्योग क्षेत्रबाट हजारौ मानिसहरु आत्मनिर्भर बनिसकेका उदादरण हामीकहाँ प्रसस्तै छन् । तर भुकम्प र नाकान्दीले थलिएका उद्योगलाई सरकारको बजेटले छुन सकेन । सरकारले प्लाष्टिक मुक्त देश बनाउने अभियान ल्याएसँगै पलाष्टिक कम्पनीहरु बन्द छन् । ती कम्पनी बन्द हुँदा कैयौको रोजगार गुमेको छ ।त्यस्तै देश विकास नहुनुको अर्को मुख्य कारण हो निर्यात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु हो ।
देशमा उत्पादन भएको वस्तुहरुलाई कसरी निर्यात गर्ने भन्ने विषयलाई सरकारको बजेटले बोलन सकेन । जसले गर्दा निर्यात व्यवस्था नसुध्रिने देखिन्छ ।
स्वदेशी उत्पादन
स्वदेशी उत्पादनमा देश विकास मात्र होइन देश चिनारीको छाप नै हुन्छ । तर सरकारको बजेटले स्वदेशी उत्पादन र उत्पादनशील क्षेत्रलाई खासै समेट्न सकेन । त्यस्तै भुकम्प पश्चात भत्किएका भवनहरुको पुर्ननिर्माणकोे लागि सरकारले स्वदेशी सामानहरु कसरी प्रयोेगमा ल्याउन भन्ने विषयमा कुनै दस्तावेज अघि सार्न सकेन । फलस्वरुप पुुर्ननिर्माण कार्यमा कम गुणस्तर र त्यारेण्टि नभएका विदेशी निर्माण सामाग्रीहरुको प्रयोग भइरहेको छ । वास्तवमा नेपालमा निर्माण सामागी्र उत्पादन नै नहुने होइन सरकारको उचित नीति नियम नपुगेको हो ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि र बजार
यदी कुनै पनि व्यवसायीले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खाएर सामान किनबेच गर्छ भने त्यसलाई कालोबजारी मान्न सकिन्छ । तर नेपालमा व्यवसायिले कति मुल्यमा सामानहरु खरिद बिक्रि गरेको छ भन्ने कुरा नत सरकारलाई नै थाहा नत यससँग सरोकार राख्ने अन्य कुनै निकायलाई नै । जसले जस्तो नियम.ल्याए पनि त्यसको भुक्तमान सर्वसाधारण जनता नै हुन् । अहिले सरकारले कर्मचारी र सामाजिक भत्ता बढाएको छ । त्यस्तै सांसदहरुलाई पनि बजेटले राम्रो व्यवस्थथा ल्याइदिएको छ तर महङ्गी र कालोबजारीको मारमा पर्ने उही गरिब र सर्वसाधारण जनता नै हो । त्यसकारण सरकार भत्ता र तलब वृद्धि गर्नुभन्दा अव्यवस्थित बजारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको भए जनताले त्यसलाई समर्थन गर्ने थिए ।

नमिल्दो बजेट संरचना
उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी नगरी मुद्रा स्फृतिलाई घटाउछु भन्नु तर्कसंगत छैन । समग्र बजेट संरचनामा ६० प्रतिशत साधारण खर्च, १० प्रतिशत क्रृण भुक्तानि र ३० प्रतिशत मात्र बिकाश खर्च हुनुले यो बजेट पनि परम्पराबादी बजेट भएको प्रष्ट हुन्छ । यसबाट आर्थिक विकाशले गती ल्याउला भन्ने आशा गर्न सकीदैन । दलिय स्वार्थ र तत्कालीन चुनावी स्वार्थले बितरणमुखी बजेट माग गरेपनि दिर्घकालीन आर्थिक बिकाश र समग्र देशको हितको निम्ती उत्पादनमुखि बजेट हुनु जरुरी हुन्छ। बर्तमान बजेट पनि आउदो स्थानिय चुनावबाट प्रभाबित भएको हो की भन्ने आभाश हुन्छ।किनकी बजेट ले देशको वास्तबिक आर्थिक संरचनालाई ध्यान नदीई जर्वजस्त रुपमा लोकप्रिय हुने प्रयास गरेको छ । देशमा विकाश गर्ने र सामाजिक उदारीकरणका कुरा धेरै राम्रो हुन तर देशको वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर जबरजस्त लादिने कुरा देशकै लागि प्रति उत्पादक हुने खतरा हुन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेको सार्वजनिक खर्चमा ब्यापक उदारीकरण देखाएर जनताको मन जित्ने प्रयास स्वरुप आर्थिक जोखिम मोलेको ओली नेतृत्वको सरकारले पूँजीगत बजेटको शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरेर सार्वजनीक खर्चलाई सन्तुलनमा ल्याएर आफुलाई प्रमाणित गर्न सक्यो भने मात्र जनताले एमाले सरकारको प्रशंसा गर्नेछन् । होइन भने, यो बजेटले मुलुकको लागि आर्थिक भार थुपार्ने देखिन्छ ।
सरकारले केही राम्रा योजना ल्याउने प्रयास गरेको भएपनि बर्तमान कर्मचारी समंरचना र राजनैतीक संकारका कारण ती योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । किनकी गत बर्षपनि पँुजिगत खर्चको जम्मा २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । र अब यो बर्ष पँुजिगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्ला भन्ने कुनै आधार नै छैन ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाएको छ तर उनीहरुको काम गराईको शैलीदेखि सेवाग्राही दिग्दार भइरहेको बेला बजेटले ती कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउनको लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम थप गरेन । त्यस्तै सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम मध्ये कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको योजना कार्यान्यनमा आएपनि अरु कार्यक्रम के कस्ता हुने हुन् भन्न नसकीने अवस्था छ । सरकारले यसअघि ल्याएको बजेटलाई पनि जनताले राम्रोसँग फेस गरे । पूराना कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको देख्दा सरकारको काम गराईको शैलीदेखि जनता आजित भइसकेका छन् ।

आइसकेको बजेटमाथि आलोचना गर्नुभन्दा भन्दा बरु सरकारलाई नै कार्यान्वयनको लागि सबैले सक्दो सहयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसकारण बजेटको स्वतन्त्र मुल्याङकन गरी आगामी दिनको लागि शिक्षा लिनु एउटा पाटो हो तर यसकै विरोध र समर्थनमा समय खर्चीएर बस्नु उर्पयुक्त हुँदैन ।

शिवहरि घिमिरे
फोनः ९८४७३४४६५९
इमेल : journalistshiv2015@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया