साँढे १० खर्बको बजेट, सुन्दा आकर्षक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

vlcsnap-2016-05-28-20h46m30s808काठमाडौं–जेठ १५ । अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको छ । जारी बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बढी हो भने चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाले बढी हो ।

योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाको सिलिङ तोकेको पनि बढाएर वितरणमुखी बजेट ल्याइएको भन्दै आलोचना समेत खेप्नुपरेको छ । बजेटमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ, सारधारणतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा भूकम्पपीडितलाई किस्ताबन्दीमा सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख ऋण दिने लगायतका कार्यक्रम सहित भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड छुट्याएको छ । आफ्नो गाउं आफैं बनाऔं कार्यक्रम अन्तर्गत दिइंदै आएको बजेट दोब्बर वृद्धि गरिएको छ ।

वृद्धवृद्धा र अपाङगता भएकालाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर भएको छ । सांसद्हरुलाई दिंदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ३ करोड, सांसद् विकास कोषलाई ५० लाख विनियोजन भएको बजेटले सांसद्हरुको घरभाडा रकममा वृद्धि गरेको छ । बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाकी काम भन्दै द्धन्दकालिन घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने, अयोग्य लडाकुलाई ५ लाख र द्धन्दपीडितलाई दुई लाख दिइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘घर घरमा बिजुली जनजनमा शेयर’ अन्तर्गत बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आगामी पूर्वाधार कर अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैंया प्रतिलिटर लगाउने व्यवस्था छ ।

सडक सञ्जालको विस्तार समग्र विकासको आधार नारा दिएर फास्टट्रयाकका लागि १० अर्ब छुट्याएको छ । यस्तै, महेन्द्रनगर धनगढी सिद्धार्थनगर जलेश्वर जनकपुरधाम इनरुवाभद्रपुर जस्ता सडकमा सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा ५० करोडका दरले ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल ७४ साल माघदेखि सञ्चालनमा ल्याउनेगरी  ७ अर्ब २२ करोड रुपैंया सरकारले विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पोखरा विमानस्थ निर्माण गर्न ५ अर्ब, निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । लुम्बिनी विकास गुरुयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमागर्ने गरी अघिल्लो वर्ष २ जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा तय गरिएको कार्यक्रम यस वर्षबाट २५ जिल्लामा विस्तार गर्नेगरी २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण नभएसम्म डायलाइसिस निःशुल्क गर्ने, एक गाउं एक डाक्टर अन्तर्गत आफ्नै गाउँमा सेवा गर्नेगरी एक गाउमा डाक्टरको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । ३ वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी र सरसफाईको व्यवस्था गर्ने र मेलम्ची खानेपानी ७४ असोजभित्र पानी वितरण हुने गरी व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

बजेटमा सरकारले सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पतालको कल्पना गरेको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा  बर्दिवास सुर्खेत र बुटवलमा शिक्षण अस्पताल खोल्ने तयारी बजेटले गरेको छ । सरकारले आयकरको दायरा भने फराकिलो पारेको छ । व्यक्तिका लागि ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तिका लागि ४ लाखसम्म आयकर छुट हुने भएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारलाई घर निर्माण गरिने भएको छ । विराटनगरदेखि इटहरी आसपास क्षेत्र समेटेर ३ महानगर निर्माण गर्ने सरकारी तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत गहुधान आलु स्याउ सुन्तला लागयतमा १० वर्षसम्म आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले कृषि बाली धितोराखेर ऋण दिने तयारी गरेको छ । १ वर्षभित्र अण्डा २ वर्षभित्र मासु र ३ वर्षभित्र दुधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ । किसान आयोग गठन, किसान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ । कृषि जमिन बांझो राखेमा २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना पनि गरिने भएको छ । त्यस्तै मुक्त कमैया पुनःस्थापना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकिने । एक प्रयोजनको जमिन अर्कोमा प्रयोग गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप कार्यदक्षता परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने भएको छ ।  विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम निरन्तर गर्नेगरी तराईका विद्यालय भवनबाट बाहिर रहेकालाई विद्यालय भर्नाको कार्यक्रम चलाउने र सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण दिनेगरी व्यवस्था हुने भएको छ । पत्रकारहरुलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।  महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति महिला विकास कार्यक्रम लागु गरिएको छ । वृद्धावृद्धको विमा र वृद्धाश्रम भवन निर्माण ।

काठमाण्डौमा निर्माण गरिने घरमा अनिवार्य सोलार प्रणाली, नागरिकता कम्प्यूटरबाट गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गरिने भएको छ । निजी घरको विमा, सवारी चढ्ने यात्रुको विमा अनिवार्य गरिएको छ । आयोजना प्रभावित पार्ने उद्देश्यले बन्द हड्ताल गर्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराईने र आयोजना सम्पन्न पछि ५ वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी समग्रमा आकर्ष देखिने बजेट सफल हुन्छ वा विगतको बजेट जस्तै कार्यान्वयन समस्याका कारण अल्झनमा पर्छ यसका लागि भने प्रतिक्षा गनुपर्ने हुन्छ ।

Published On:  455पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया