काठमाडौं–जेठ १० । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई नेपाली प्रेस र पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्या बारेको ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले पेश गरेको ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको स्वागत गरिएको छ । निर्णयको कार्यान्वय पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक स्तरबाट राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र आमसञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापनाको माग गरिएको छ ।
यस्तै,निजामती अस्पताल, अन्य सरकारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पत्रकारको उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न, अशक्त एवं जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोषको घोषणा र आवश्यक बजेट व्यवस्थाको माग ध्यानाकर्षणपत्रमा छ । हत्या र बेपत्ता पत्रकारको सन्दर्भमा यथार्थ छानवीन, दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई राहतको सिफारिस गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन, द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयन र नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
प्राकृतिक विपत्ति, नाकाबन्दी र आमहड्ताल जस्ता कारणले उत्पन्न संकटलाई संवोधन गर्न रोयल्टी, नवीकरण शुल्क लगायतका कर छुटका साथै अन्य सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको अंक वृद्धि गर्न, पत्रकारद्वारा सञ्चालित, साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणको लागि विशेष ध्यान दिन एवं सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत माग गरिएको छ ।
यता, ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री राईले नेपाल पत्रकार महासंघको ११ बुँदे माग सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी बजेटमा देखिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । महासंघले यी मागका बारे आजै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सेमत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
