शैक्षिक प्रमाणपत्रको लिलाम विक्री नहोस्

सुवादचन्द्र भण्डारी–

समय र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति तथा देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पाद गर्ने खालको शैक्षिक संरचनाको विकाश नहुँदा विगत केही दशकयता आम नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र दराज र बाकसमा थन्किएर किरा लाग्ने अवस्थामा छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रले कुनै खास काम गर्नको लागी योग्यता पुगेको संकेत गर्दछ । विभिन्न स्तरका शैक्षिक उपलब्धिको हासिल पश्चात् यो देशमा गर्ने काम चैं के ? हो यहि प्रश्नले आज श्रम बजारमा बर्षेनी प्रवेश गर्ने पाँचलाख हाराहारी शिक्षित,अर्ध्शिक्षित जनशक्तिलाई दिनरात पिरोल्ने गरेको छ । बर्षमा झन्डै पाँच लाख हाराहारीमा विध्यार्थीहरू आफ्नो प्रमाणपत्र श्रम बजारमा बोकेर आउने गरेका छन् । निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी छनोट गर्ने जिम्मेवारी पाएको लोक सेवा आयोगले बर्षभरीमा बढीमा पाँच हजारको आवेदन आह्वान गर्छ । ति पाँच हजारले टुप्पी कसेर लोक सेवाको किताबका ठेली पढ्दा रोजगारी पाउने भए भने बाँकीले के गर्ने ? जीवनको झन्डै २५ बर्षसम्म अध्ययन गरेर हाँसिल गरेको प्रमाणपत्र आफ्नो थोत्रा दराज र बाकसमा थन्क्याएर कोरिएन, जापानीज, हिबु्र भाषाको तयारी कक्षा धाउन बाध्य छन् आज मुलुकको ख्याति प्राप्त विश्वबिद्यालयका सटिफिकेटधारी युवाहरू ।

नयाँ संबिधान २०७२ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा आम नेपाली युवापुस्ताले सरकारसँग रोजगारीको माग गर्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट स्वाभाविक र न्यायोचित नै हुन्छ । आफ्नो मौलिक हकको माग गर्नु आम सर्बसाधारण युवाको अधिकार हो भने त्यसको उचित सुनुवाई र ब्यबस्थापन सरकारको जिम्मेवारी हो । रोजगारी दिनु बैङ्कबाट नगद झिकेर दिएजस्तो सजिलो बिषयबस्तु कदापी होइन तर यति धेरै प्राकृतिक श्रोत साधन र सम्भावना भएको देशको लागी असम्भव पनि पटक्कै होइन । हो रोजगारी शृजना गर्ने एउटै कुनै सुत्र हुँदैन, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने आज संसारमा बेरोजगारी भन्ने शब्द नै बाँकी रहँदैनथ्यो । रोजागारी कसरी, कहाँ, कहिले र कति समयमा सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर अध्यन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी राज्य र राज्यका अङ्गहरूकै हो । एक वा दुई व्यक्ति र संघ संस्थाको पहलबाट राष्ट्रिय समस्याको रूपमा जरो गाडेको बेरोजगारी समस्या समाधान असम्भवप्राय नै हुन्छ ।

यसै सेरोफेरोमा आज चर्को बहसको रूपमा उदाएको बिषय हो सटिफिकेटको मुल्य । बिगत लामो समयदेखि रोजगारी, समृद्धि र राष्ट्रियताको नारा लिएर आगाडी आएको “रोजगारी र समृद्धिको लागी आर्थिक क्रान्तिको अभियान“ ले गत चैत्रमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्वदेशभित्र रोजगारीको सिर्जना, बन्द उद्योग कलकारखानाको पुन सन्चालन, युवालाई रोजगारी, रोजगारी दिन नसके सटिफिकेट राखेर ऋण र त्यो पनि नसके बेरोजगार भत्ता लागायतका थुप्रै मुद्दामा समाबेशी युवा टिम आमरण अनशन बस्यो । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको थियो । त्यही वीचमा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले चैत्र २८ मै डिग्री पास गरेकाले १० लाख, बि ए पास गरेकाले ७ लाख र आई ए पास गरेकाले ५ लाख ऋण आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाउनुपर्ने भन्दै ञापनपत्र बुझायो थियो । यद्यपि रोजगारी र समृद्धिको लागी आर्थिक क्रान्तिको अभियानले पी एच.डि को सर्टि्फिकेट राखेर २५ लाख, एम फिलको सटिफिकेट राखेर २० लाख, डिग्रीको सटिफिकेट राखेर १५ लाख, बि एको राखेर १० लाख र आई एकोले ७ लाख तथा एस.एल.सी को सटिफिकेट राखेर ५ लाख ऋण पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । यही विषयबस्तुलाई अहिले सरकारले सकरात्मक लिदै रोजगार दिन नसके सटिफिकेट राखेर ऋण दिने व्यवस्थ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर यो कुरालाई बैंकहरूले अस्वीकार गरीसकेका छन् । नेपालको यो परिस्थितिमा सरकारको प्रतिबद्धता हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा जस्तै हो भन्दा कुनै फरक नर्पला । दुई फरक आन्दोलन र आन्दोलनका अभियानले सटिफिकेटको मुल्य कुन मापदण्ड र विशेषज्ञतामा गरे त्यसको खोजी भोली हुँदै जाला । तर एउटा अभियानले एउटा स्तरको मुल्य तोकेर आन्दोलन अगाडी बढाईरहँदा त्यसको मुल्य घटाएर हतारमा गरिएको कदम लिलामिकै शैलीमा भएको छ । यहि परिपाटीको विकास भएर कुनै अर्को संगठनले सटिफिकेटले अर्को मुल्य तोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र आन्दोलन घोषणा गर्ने हो भने यो आन्दोलन सफल हुने होइन झनै कमजोर हुनेछ । हो सटिफिकेटको मुल्य कायम हुनैपर्छ, आफ्नो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र काजाजी खोस्टा बन्नुहुँदैन तर यसो भन्दैमा यसको लिलामी हुनुपर्छ भन्ने होइन । देशले धान्न सक्ने बजेट र सटिफिकेट हाँसिल गर्दासम्मका विद्यार्थीले कुल लागतको पेरिफेरीमा रहेर शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुल्य कायम हुनुपर्छ । ठेक्कापट्टा र लिलामी शैलीमा हुने मुल्याङ्कन आम विद्यार्थीको लागि कदापी स्वीकार्य हुने छैन । त्यसैले बजारमा चलेको सटिफिकेटको लिलामी प्रक्रियाको सम्बन्धमा आम सर्बसाधारण विद्यार्थीको ध्यान पुगोस् । बिज्ञ र विशेसज्ञहरूको पनि ध्यान पुगोस् । ताप्लेजुङ्गबाट गोठको भैँसी बेचेर अनि हुम्ला,जुम्ला मुगुबाट ज्यान जोखिममा राखेर यार्सागुम्बा टिपेर पैसा जम्मा पारी मुलुकको ख्यातिप्राप्त बिश्वबिद्यालय छिर्ने विद्यार्थीले शैक्षिक उपलब्धिको उपयोग गर्ने बाटो भेटुन् तर सत्ता र शक्तिको आडमा सस्तो भाउमा हामी नेपाली विद्यार्थीको सटिफिकेटको लिलामी कुनै हालतमा नहोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया