काठमाडौँ–जेठ २ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुदानका लागि ४८ सामुदायिक अस्पतालले निवेदन पेस गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष अनुदानका लागि सूचना निकालेको दिनदेखि नै निवेदनका लागि भीड लाग्ने भए पनि यस वर्ष भने निकै कम मात्र अस्पतालको निवेदन परेको छ ।
मन्त्रालयले गत वैशाख १७ गते अनुदानका लागि निवेदन दर्ता गराउन सूचना निकालेको थियो । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्माले नवलपरासी, कास्की, लमजुङ, रौतहट, रुपन्देही, बारा, मकवानपुर, गोरखा, सिन्धुली, दाङ, बाँके र कैलालीलगायत सामुदायिक अस्पतालले अनुदानका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो । निवेदनमाथि मङ्गलबारदखि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले वैशाख १२ गते ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ पारित गरेसँगै अनुदानका निकै कम आवेदन परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेलले अघिल्ला वर्षको तुलनामा निकै कम मात्रामा निवदेन परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्ला वर्षमा नेताका नाम खोलिएका जस्तासुकै अस्पतालले अनुदान लैजान्थे, पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुन्थ्यो तर यसपटक अनुदान मापदण्ड निर्देशिका आएको छ । उपत्यकाका सामुदायिक अस्पतालले समेत अनुदान नपाउने भएपछि कम निवेदन आएको हो ।”
निर्देशिकाले उपत्यकाका सबैखाले अस्पताल, नेताका नामका अस्पताल वा पहुँचका आधारमा लैजाने परिपाटीलाई पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ । निर्देशिकाले उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सामुदायिक अस्पताललाई उनीहरूको मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्कका आधारमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान कति पाउने भन्ने बारेमा पनि निर्देशिकामा मूल्याङ्कन विधि तोकिएको छ ।
मन्त्रालयले यस वर्ष सामुदायिक अस्पतालका लागि अनुदान दिन करिब रु ५० करोड रकम छुट्याएको छ । निर्देशिकाले यस वर्षको अनुदान एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्ने स्पष्ट पारेको छ । रासस
