राजनीतिक सहमति बेगर स्थानीय निकायको निर्वाचन असम्भव : देउवा

काठमाडौँ–वैशाख २८ । काँग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले न्यायपालिकामा भएको राजनीतीकरण र भारतका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयले राजनीतिक सहमतिको वातावरण बिगार्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा उहाँले बजेट कार्यान्वयन लगायतका तमाम कुरामा सहमति आवश्यक भएपनि सरकारले सहमतिको राजनीतिलाई वेवास्था गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । कांग्रेस संसदिय दलका नेता समेत रहनुभएका देउवाले स्थानीय निकायको सीमा र सङ्ख्या निर्धारणका लागि आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन गराउँछु भन्नु अनुचित भएको भन्दै राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गफले मात्रै संभव नहुने भन्दै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको सेती, कर्णाली लगायत आयोजनालाई द्रुत रुपमा सम्पन्न गर्ने कुरा समावेश नगरेकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गर्नुभयो । नाकाबन्दी हटिसकेपछि पनि अत्यावश्यक सामग्री सर्वसुलभ हुन नसकेको, मुलुकमा कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढेको तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाई बारे सचेत बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि उहाँले गराउनुभएको थियो ।
एक प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर भएको मुलुकमा पाँच वर्षभित्र आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु हास्यापद भएको भन्दै उहाँले ‘म्यादी सरकार’ले महत्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
मुलुकमा भएको फरक मत र अशान्ति अन्त्य गर्दै सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको देउवाको भनाइ थियो ।