काठकाडौं–बैशाख । म बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान अन्तरगत ३ वर्षमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ । । नीति घर निर्माण केही समय लाग्ने भएकाले आवासविहीन जनतालाई छानामुनी ल्याउन सामुहिक आवास निर्माणको काम भइरहेको सरकारको दाबी छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम अघि बढाइने, भूकम्प पीडितका लागि राहतः २ वर्षभित्र सबै घर निर्माण गर्न सक्ने गरी अनुदान पाउन योग्य सबैलाई राहत दिइने नीति तथा कार्यक्रममा छ । यस्तै, यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बन्द हड्ताललाई निशेष गर्दै आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्तीको व्यवस्थाको प्रतिबद्धता गरेको छ ।
स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार मंसिरमा चुनाव गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । उज्यालो नेपाल र समृद्ध नेपाल’लाई अभियानको रुपमा अघि बढाइने, हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जलासययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाउने र २०८२ भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमको छ ।
विदेशमा काम गरेर फर्किएकाको सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, जनताको लगानीमा जनविद्युत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विदेशमा रहेका श्रमिकको लगानी आकर्षण गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई रोजगार, प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतमा ऋण दिने, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,दलित लोपन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने,
परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सुधार, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम बृद्धि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागिअन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार रकमका लागि द्वीपक्षीय सम्झौता र थप सहयोगका लागि अपील गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ । सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल विस्तार गर्ने, नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाउदै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा सहभागिता बृद्धि गरिने, न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउँदै संघीय संरचना अनुकुल बनाउने तथा शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार र राहतको उचित व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरेर आचार संहिता लागू गर्ने, अध्यागमन–कारागारलाई थप सक्षम र सेवाग्राही मैत्री बनाउने, सीमा स्तभको संरक्षण र ममर्त गर्ने, गोर्खापत्रको पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेबाट प्रकाशन सुरु गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । नेपालको आफ्नै भू उपग्रहको विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा छ । रंगशाला स्तरोन्नती प्राथमिकतामा राख्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला वा कभर्डहल निर्माण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
विपन्न व्यक्ति, परिवारलाई परिचय पत्र वितरण सम्पन्न गर्ने, तराई मधेसका २० जिल्लामा सचेतना र आर्थिक विकासका विषेश कार्यक्रम संचालन गरिने, पूर्ण रुपमा असक्त र अपाङ्गको परिवारका एक सदस्यलाई हेरचाह र रोजगारमुलक तालिम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अस्पतालहरुको भौतिक अवस्था सुधार,आफ्नै फार्मेसी र औषधि प्रयोगशाला स्थापना, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको प्रोत्सहन खर्च बृद्धि गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वाथ्य सेवा निशुल्क बनाउन सरकारले प्रतिवद्धता देखिएको छ ।
सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम अघि बढाउने, शिक्षा आयोग बनाइ कृषि शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि कृषि विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निशुल्क बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा छ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै शाख बढाउने,सबै नगर र गाविसमा हेलिप्याड निर्माण, प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, त्रिभुवन अन्नर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती, सञ्चालन नभएकाको सञ्चालन तथा थप विमानस्थल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नारायणहिटीलाई ऐतिहासिक संग्राहलयका रुपमा विकास गर्ने, सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाउने, प्रत्येक प्रदेशमा एक स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने तथा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने गरि कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
देशका विभिन्न भागमा स्मार्ट सिटी, डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम आगामी दुई वर्षभत्र सडक सञ्जालमा जोड्ने तथा सबै गाविसहरुलाई दुई वषभित्र सडक पूर्वाधारयुक्त बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्ष भित्र तयार गर्ने, स्वदेशी लगानीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि फास्टट्राक निर्माण सुरु गर्ने, काकडभिट्टा–बुटवल सडक स्तरोन्नती गरी चार लेनको बनाउने, साना तथा ठूला सहरमा जनताको खानेपानी कार्यक्रम, देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ अन्बेषण र उत्खननलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूलो आद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य यसैवर्षबाट सुरु गरिने र तीन वर्षमा सम्पन्न गरिने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।
वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन, कृषकहरुलाई सहुलियत ऋण, पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेर ठूला आयोजना निर्माण अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरचना व्यवस्था संघीय स्वरुप हुने गरी व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष सम्बृद्धितर्फ प्रस्थान वर्ष बनाउने र त्यसपछिको ५ वर्ष विकासको वर्ष बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको स्रोत विविधिकरण गर्नुका साथै सौर्य उर्जामा जोड दिइने, खाद्य, औषधि, उर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी अघि बढ्ने तथा कृषितर्फ आधारभुत रुपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
