काठमाडौँ–वैशाख २४ । सरकारले वितेको १ बर्षमा कुल ३४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी १८ वटा जलविद्युत आयोजनालाई मात्रै विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले यसै वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन समेत गर्ने गरी यी आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको जाकारी दिएको छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मात्रै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि विभागबाट अनुमतिपत्र लिने सङ्ख्यामा कमी आएको हो ।
अहिले बलेफी ‘ए’ १० मेगावाट, इवा खोला १०, लाङटाङ खोला १०, सिद्धिखोला १०, माथिल्लो हेवा ८.५, सुरी खोला ७, माथिल्लो मोदी ‘ए’ ४२, रुकुम गाड पाँच, घार खोला ८, ठेउले खोला १.५, तानछहरा २.४, माथिल्लो तादी ११ र लिखु एक ७७ मेगावाट रहेका छन् । यस्तै लिखु दोस्रो ५५ मेगावाट, रुरु खोला १३.५, लिखु खोला ‘ए’ ५१, माथिल्लो पिलुवा खोला दोस्रो ४.७ र सिङ्गटी खोला १६ मेगावाट रहेका छन् । विभागका अनुसार रामेछापमा आयोजनास्थल रहेको लिखु एक र लिखु दोस्रो दुबै आयोजनाले आगामी असोज २१ गते वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएका छन । पान हिमाल इनर्जी, ग्लोबल हाइड्रो पावर, नुम्बुर हिमालय हाइड्रो पावर, मनकामना इन्जिनियरिङ, मल्टी इनर्जी डेपलपमेन्ट, लुम्बिनी बिल्डर्स सूर्यकुण्ठ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगायतले विभिन्न खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरि हात हालेका छन् ।
विभागका अनुसार कुल १८ वटा आयोजनामध्ये ६ वटा आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको तथा केही वित्तीय व्यवस्थापनको क्रममा रहेको बताइएको छ । विभागका अनुसार २०६८ पछि हालसम्म कुल १०० जलविद्युत आयोजनालाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । पछिल्लो दिनमा निर्माण सुरु गर्नै लागेको र विश्वास दिलाएका आयोजनालाई मात्रै उत्पादन अनमुतिपत्र दिने प्रणालीको विकास गरेपछि उत्पादन अनुमतिपत्र लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको विभागको दाबी छ । विसं २०७१ मा कुल ११ वटा आयोजनालाई मात्रै विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको विभागले २०७२ सालमा आएर १८ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई उक्त उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । गत साल रुप्से खोला ४ मेगावाट, माथिल्लो दोर्दी २५, खारे खोला २४, माया खोला १४, वाग्मती खोला २०, सोलु खोला ८६ र दरवाङ म्याग्दी खोला २५ मेगावाटलगायतलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी २७ वटा आयोजनालाई २०७० सालमा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका अधिकाशं आयोजनाले निर्माण कार्य सुरु गरेको दाबी विभागको छ । तोकिएको समयमा नै अनुमति लिएका आयोजना सम्पन्न हुने र राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने हो भने करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत बढ्ने देखिन्छ । यसले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानमा केही भएपनि सहयोग मिल्नेछ ।
विभागले हाल ७४ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा ३६ वटा आयोजना अनमुतिका लागि योग्य पाइएको जनाएको छ ।
