नारामा सिमित राष्ट्रिय स्वतन्त्रता

सुवासचन्द्र भण्डारी, बैशाख ९ । Subasइतिहासमा नेपाली वीरताको गाथा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ, र लुकाएरै नलुक्ने सत्यको रुपमा नेपाली वीरता गोर्खाली वीरताको उपमाले संसारभर छर्लङ्ग छ । पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धमा अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न राष्ट्र नेपालले बिशेषगरी दोश्रो विश्व युद्धमा बेलायती सेनाको सहयोगमा लडेको थियो र सबै क्षेत्रमा विजय हाँसिल गरेको थियो । यति गौरवपूर्ण नेपाली इतिहास र आजको नेपाल कतैबाट नाप्न खोजे पनि पटक्कै बराबर हुन आउँदैन । कुनै कोणबाट पनि वर्तमान नेपाली पुस्ता यति गौरवपूर्ण इतिहसकार पुस्ताको उत्तराधिकारी बन्न लायक देखिदैनन् । पुस्तौं अगाडी हाम्रै पुर्खाले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको प्रयासले देशलाई स्वतन्त्र राखेका थिए । बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमणको खतराबाट बचाइराखेका थिए र एक स्वतन्त्र र सार्बभौमसत्ता सम्पन्न अटल र अडिग राष्ट्रको सूचीमा नेपालको नाम लेखाइराखेका थिए । पुर्खाहरुको यही योग्दानको ब्याजस्वरूप हामीले आज पनि नेपाल कहिल्यै कसैको छत्रछायाँमा रहेन,सँधैव एक स्वतन्त्र र सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा रह्यो भनेर चर्का भाषणबाजी गर्न पाएका छौं ।

तर वर्तमान नेपाल हामी आम सर्बसाधारण नेपालीले बुझेजस्तो स्वतन्त्र पटक्कै छैन । सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा विश्व मानचित्रमा  नेपाल छ यो कुरामा कसैको बिमती छैन तर व्यबाहारिक रुपमा हेर्ने हो भने विभिन्न असमान खालका लिखित र अलिखित सन्धि सम्झौताले नेपालाई कुनै हालतमा स्वतन्त्र हुन दिएको छैन । एउटा सकुशल मानिसलाई हात बाँधेर बोल्न मात्रै दिँदैमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको कदापी ठहर्दैन । हो त्यस्तै हो नेपाली स्वतन्त्रताको यथार्तता पनि यदि साँच्चै देश ब्यबाहरिक रुपमा नै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो भने एक स्वतन्त्र देशले आफ्नै जनप्रतिनिधिको बहुमत सदस्यबाट संबिधान जारी गर्न किन नपाउने ? देश भित्रको संघियता,धार्मिक स्वतन्त्रता,शासन प्रणाली जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका बिषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्दा किन छिमेकी राष्ट्रको ठाडो हस्तक्षेप सहनुपर्ने ? खोई हाम्रो स्वतन्त्रता ? खोई हाम्रो सार्बभौमिकता ? देशको संबिधान बनाउन छिमेकी राष्ट्रको स्वीकृति लिनुपर्ने,देश भित्रको कुनै ठूला आयोजना संचालन गर्न छिमेकी राष्ट्रको आदेश पर्खिनुपर्ने, कुनै तेश्रो मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गर्नुपरे छिमेकी राष्ट्रकै मन्जुरीनामा लिनुपर्ने अनि देश चैं स्वतन्त्र र सार्बभौमसत्ता सम्पन्न,वाह हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,वाह हाम्रो सार्बभौमसत्ता ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि र बहुदलीय राजनीतिक अभ्यासमा दक्षिण छिमेकी राष्ट्रको हस्तक्षेप क्रमसः बढ्दै गएको तथ्य लुकाउने ठाउँ छैन । यद्यपि २००७ साल अगाडीका राजनीतिक कालखण्डहरुमा पनि नेपालमाथि भारतले गिद्दे दृष्टि लगाउने प्रयास नभएको भने होइन । तर हरेक राजनीतिक दलले देशभित्रको सत्ता परिबर्तनको लागि भारतीय सहायता लिने राष्ट्रघाती राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दिनाले नेपालमाथिको भारतीय हस्तक्षेप स्वत बढ्दै गयो र त्यो आज राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक मामिला र आम सर्बसाधारण नेपालीको दैनिक जीवनसम्म बिकराल रुपमै फैलिएको छ । बिगतमा नेपाली मन्त्रीपरिषद् बैठकमै भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित हुने परम्पराको अन्त्यबाट बाह्य हस्तक्षेप कम भएको जस्तो स्थिति सतहको राजनीतिमा देखिए पनि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थितिको कारणले भारतीय हस्तक्षेपले चरमचुली नाघिसकेको छ । जुन आज आम सर्बसाधारण नेपालीहरुले समेत प्रष्टरुपमा अनुभूति गरिरहेका छन् ।

यो  हदसम्मको बाह्य हस्तक्षेप विशेषगरी तिनतिर सिमाना जोडिएको छिमेकी भारतको ठाडो हस्तक्षेपको बिरुद्धमा केहि बिद्यार्थी संगठन, विभिन्न राजनीतिक दलका युवा संगठन तथा केही बौद्धिक जमातले सडकदेखि सामाजिक संजालमा अभियान नचलाएका होइनन् । तर एक सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले बाह्य हस्तक्षेपको यो हदमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र र अन्तराष्ट्रिय कानुनको कुटनीतिक तबरबाट प्रयोग गर्न नसक्नु कमजोर राज्यको चिनारी दिनुभन्दा बढी केहि होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनुको हैसियतले पनि यस किसिमको ज्यादती बिरुद्ध कुटनीतिक पहल गर्न छोडेर सडक र सामाजिक संजाल अभियान मात्रैमा राष्ट्रप्रेम झल्काउनु कुनै कोणबाट पनि पर्याप्त हुनै सक्दैन । नेपालको संबिधान २०७२ जारी भए लगत्तै आएको भारत र बेलायत संयुक्त बक्तब्य तथा हालै सार्वजनिक भएको भारत र युरोपियन यूनियन संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालमाथिको बाह्य हस्तक्षेपको एक हद पार गरिसकेको छ । यी बिज्ञप्तिहरुमा जुन किसिमको भाषा प्रयोग भएका छन् त्यो सरासर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथिको गम्भीर प्रहार हो । यति हुँदा हुँदै पनि आफ्नो सार्बभौमसत्तालाई नारा र भाषणमा सिमित राखेर एउटा बिज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न खोज्नु मुलुकलाई कमजोर सावित गर्नु सो सरह हो।संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा प्रष्टरुपमै उल्लेखित भूपरिबेष्ठित राष्ट्रले छिमेककी राष्ट्रको बाटो भएर निर्बाध आयात–निर्यात गर्न पाउने अधिकारको धज्जी उठाउँदै गरेको चार महिना लामो नाकाबन्दीको बिरुद्धमा कुनै कुटनीतिक पहल गर्न नसक्नु, बेलाबखत आउने गरेको बिबादीत र गम्भीर अभिव्यक्तिको कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नसक्नु, सिमानामा हुनेगरेका ज्यादतीका बिरुद्धमा कुनै प्रकारको प्रतिकार नगर्नु जस्ता कमजोरी प्रदर्शनले भारतीय हस्तक्षेप र हेपाह प्रवृति थप मौलाएको छ ।

नेपाली जनताको राष्ट्रबाद छिटपुट सडक प्रदर्शन र सामाजिक संजाल अभियानमा सिमित भएका छन् । अर्कोतर्फ देश स्वतन्त्र हुनको लागि धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बन्न जरुरी हुन्छ । विविध सन्धि सम्झौता र अर्थतन्त्रमा भएको बाह्य चलखेलले दिनानुदिन देश परनिर्भर बन्दै गएको तथ्य आम नेपालीसामु छर्लङ्ग छ । कृषि प्रधान मुलुक भनेर व्याख्या गरीए पनि खाद्यान्नको ठूलो परिमाण छिमेकी राष्ट्रबाट आयात गर्नुपरेको छ,यो आयातको परिमाण बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले अवको राष्ट्रबाद केवल नारा र भाषणहरुमा सिमित हुनुहुन्न । नुनदेखी सुनसम्म छिमेकी राष्ट्रबाट आयात गरेर झुटा र मिठा आदर्श बाँड्दैमा राष्ट्रबादको संरक्षण हुन सक्दैन । यसको सहि संरक्षणको लागि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ, अन्तराष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको वकालत गर्नसक्ने हैसियत बनाउनै पर्छ । असमान र एकतर्फी पालना गर्नुपरेका सन्धि सम्झौताको खारेजको कुरा उठाउन सक्ने हुनैपर्छ । अन्याथा हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्बभौमसत्ता अझै कमजोर बन्ने निश्चितप्रायः छ ।

लेखक नेपाल परिक्रमा डट कमका स्तम्भकार हुनुहुनछ ।

Published On:  607पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया