काठमाडौँ–बैशाख ७ । मस्यौदा बनेको पाँच वर्षपछि खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को सम्बन्धित समितिको कार्यसूचीमा छलफलमा अटाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, महिला,
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२’ मा आएका संशोधन र सुझावबारे समितिमा छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो विधेयक अघिल्ला शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटताजस्ता अवरोधका कारण उच्चशिक्षाको पहुँचबाट वञ्चितलाई सो विश्वविद्यालय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । दुई दशकअघिदेखि नेपालमा खुला विश्वविद्यालयको बहस भए पनि पाँच वर्षअघि सरकारले यसका लागि पूर्वाधार समिति गठन गरी कानुनी र भौतिक तयारी गरेको थियो ।
खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापनद्वारा उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याएर मुलुकभर ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने जनशक्ति आपूर्तिको उद्देश्य विश्वविद्यालयको छ ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली रहेका ५६ भन्दा बढी देशबाट शैक्षिक एवम् विज्ञान्प्रविधिका क्षेत्रमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध बढाई नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच सहमति समेत भएको छ ।
सो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गैरआवासीय नेपाली सहितका प्रतिनिधिको कार्यदलले विसं २०६७ मा तयार गरेको थियो ।
खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा
