काठमाडौं–बैशाख ७ । सरकारलाई आफ्नो माग पूरा गर्ने समयसीमा दिएका मधेशवादी दलहरूले फेरी आन्दोलनको विषयमा चर्चा गर्न थालेका छन् । मधेशवादी दलहरूको मोर्चाले सोमबार काठमाडौ बृहत अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरी आफ्ना माग सम्बोधन गराउन के कस्तो दबाब दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा मोर्चाका सबै शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । मोर्चाका सबै शीर्ष नेता सहभागि भएको कार्यक्रममा मोर्चाले पछिल्लो समय तयार पारेको २६ बुँदे साझा अवधारणा प्रस्तुत पनि पनि गरिएको छ । २६ बुँदे अवधारणा पत्रमा भौगोलिक विशेष प्रदेशको माग, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्यामा आधारामा प्रदेश हुुनुपर्ने, बहुभाषिक नीति लागू हुनुपर्ने लगायतका कुराहरू समावेश गरिएका छन् । मोर्चाले सोमबारको छलफललाई आन्दोलन गर्नु भन्दा पहिलाको संकेत भनेर सरकारको ध्यान आर्काषण पनि गराएको छ । विगत देखिनै मोर्चाले राख्दै आएका सहित २६ बुँदे साझा धारणालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए स्थिति आफै सहज हुने मोर्चाका नेताको दाबि छ । मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गरेदेखि नै आफूहरूले राखेका माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनि दिदै आएको छ । हुन त मोर्चामा आबद्ध नेताहरूमा बैचारिक एकरूपता नहुँदा समय समयमा आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलहरूवीच कुरा पनि बाजिदै आएको छ । मधेशवादी धरै दलहरूले संविधानमा असन्तुष्टि जनाउदै आएपनि गत संविधानसभाको चुनावमा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मध्ये सबैभन्दा बढि सिट ल्याएको दल मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक भने सरकारमा सहभागी छ ।