काठमाडौँ–बैशाख ६ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच आवश्यक समन्वय नहुदा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया रोकिएको छ ।
चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युइआईसँग सन् २०१२ मा आयोजना बारे प्रारम्भिक समझदारी भएपनि बोर्ड र प्राधिकरणबीचका केही असमझदारीले परियोजनाले गति लिन नसकेको भेटिएको हो । डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका १२ गाविसमा विकास निर्माण ठप्प भएको आयोजना बनाउनुपर्नेमा स्थानीयवासी सकारात्मक रहे पनि सरकारी निर्णय क्षमतामा कमजोरी देखिदा विगत २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अलपत्र जस्तै बनेको छ ।
सरकारले सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्वेक्षणको अनुमति पत्र दिएको र काम गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा खारेज गरेको थियो । स्मेकको अनुमतिपत्र खारेजसँगै सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिडब्ल्युइआइको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षले आफ्नो लगानीमा कुनै समस्या नरहेको बताइरहादा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको विषयमा सरकार जमानी बस्ने वा अरु कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा प्रारम्भिक समझदारी चार वर्ष बित्न लाग्दासमेत अलपत्र छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले चिनियाँ सरोकारवाला निकायको स्वीकृतिबिना चीनको सरकारी कम्पनीमा निश्चित सीमाभन्दा धेरै पुँजी लगानी गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको बताउानुभएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट पुँजीगत सहभागिता जनाउँदै संयुक्त लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने, कुल ७५० मेगावाट क्षमताको खपत गर्न सक्ने मुलुकको क्षमता, जलाशयुक्त आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता, खरिद दरबारे नीतिगत व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना, पुनर्वास, प्रसारण लाइन निर्माणको विषय जटिल रहेको छ । प्राधिकरण ठूलो लगानीको रहेको र जोखिम पनि बढी हुने भएकाले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्दा केही समय लागेको बताउछ । प्राधिकरणले गत चैत ६ गते नै आयोजना अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ ।
यता, आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने सुन्दै आएका स्थानीयवासीलाई आयोजना बन्छ भन्ने तत्काल अगाडि बढाउन र बन्दैन भने चर्चा परिचर्चा बन्द गर्न प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् ।
परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन
समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका सबै समस्या समाधान गरी तत्काल अगाडि बढाउन र आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा रहेको व्यवधान तथा जटिलताको हल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
