पूण्यप्रसाद धमला । संविधानसभाबाट सबै जनताको अपनत्व हुनेगरि संविधान लेख्न भन्
दै सुरु भएको नेपाली राजनीतिको यात्राले अझै बिश्राम पाएको छैन् । अहिलेसम्म देशले संविधान मात्रै पाएको अवस्था छ । यसको कार्यान्वयन र संबैद्यानिक व्यवस्था अनुसारका अन्य कानुन बनाउनेक्रम संविधान जारी भएको यतिका दिन पुग्दा समेत सुरु भएको छैन् । अझ संविधानकै नाममा सुरु भएको तराई–मधेशको विमत्ति र फरकमत पूर्ण रुपमा समाधान हुन बाँकी नै छ । करिब २ महिनासम्मको भूकम्पीय त्रासदी र समस्या झेलेका नेपालीले झण्डै ६ महिना लामो तराई–मधेश आन्दोलनबाट महंगी र अभावको सामना गर्नु परेको तितो सत्य हामीमाझ ताजै छ ।
अझै पनि आफूहरुको मागलाई वेवास्था गरेर मधेश तथा आदिवासी/जनजातिको जनमतको अबमूल्यन गर्न सरकार उद्धत देखिएको भन्दै मधेशबादी दलहरु आन्दोलनको भाषा बोलिरहेका छन् । मधेशबादी नेताहरु सरकारलाई चैतसम्मको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको अन्त्य नभई बिश्राम मात्रै गरिएको भन्दै कुनैपनि बेला आन्दोलन उठान हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । यता, सरकारले आन्दोलनको माग र मुद्धा समेटेको नाममा केही मुद्धा समेटेर संविधानको पहिलो संशोधन पुरा गरेको छ । आन्दोलनको मोर्चामा रहेका दलहरुले यो संशोधन स्विकार्य नहुने बताइरहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन अझ जटिल बनेको छ । तर राष्ट्र सञ्चालनको अभिभारा बोकेको सरकार देशको अभिभावक बन्न सकिरहेको छैन् । जताततै महंगी ब्याप्त छ । कालोबजारी र अभावले जनजीविका नै अफ्ठ्यारोमा परेको छ । सरकार अझ पनि जिम्मेवार बन्न नसक्ने हो भने र फेरी तराई मधेशमा आन्दोलनको उठान भयो भने यो समस्या झन बिकराल बन्न सक्छ ।
६ महिने आन्दोलनको कठिन मोडबाट भर्खरै सहजतातर्फ आउदै गरेको जनजीविकालाई साविक जस्तै बनाउनेबारे सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बेला आएको छ । मधेश र आदिवासी/जनजातिका नाममा उठान भएका जायज मागलाई यथासक्य छिटो विमत्ती राख्नेहरुबीचकै वार्ता र संवादबाट सम्बोधन गर्ने अग्रशरता लिने प्रयाश गरियोस । देशलाई निकास र जनतालाई विकासको आभाष गराउन सके मात्रै देश तथा जनताप्रति सरकारको उत्तरदायीत्व पुरा हुनेछ । अब ढिला नगरि असन्तुष्ठिका स्वरलाई रोक्दै राष्ट्रलाई समृद्धि सहितको गति दिने कुरामा सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ । अनि सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व निर्वाह गर्नेतर्फ अग्रसरता लिदै देशमा दिगो शान्ति, स्थायीत्व सहित विकासको नयाँ गोरेटो कोर्न सकोस । नेतृत्वको अभाव खट्किएको यो अवस्थामा राष्ट्रियताको सवालमा केहि हदसम्म भएपनि सरकार खरो देखिएको छ, यो मात्रै अहिलेको सरकारको सबल पक्ष हो । अब सरकार सबैको अभिभावक बन्दै देशलाई निकास दिन सक्षम हुन्छ वा हुन्न अहिले आम नागरिकको प्रतिक्षा यहि छ ।
