खोजिएकै हो त ओली सरकारको बिकल्प ?

हेमराज अधिकारी ।

एक बर्षमा तुइन विस्तापन गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री यात्रा सुरु गरेका बर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली बिभिन्न उतार चढाव बिच ६ महिना लामो सरकार यात्रा पुरा हुने चरणमा छ । एक बर्षमा तुइन तथा लोडसेडीङ्ग हटाउछु भनेर होस् या घरघरमा ग्यासको पाइप लाइन विस्तार गर्छु भनेर ओली बिभिन्न कारण चर्चामा आईरहे , उनकै बर्तमान सरकारको कार्यकालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी ,उग्र मधेश आन्दोलन भारत सगँ बढेको दुरी भुकम्प पिडितका लागि पूर्नस्थापनामा काम हुन् नसक्नु लगायतका बिभिन्न चुनौतीको सामना पनि उनको बर्तमान सरकारले गर्नुु पर्याे । नाकाबन्दीको अन्त्य, राष्ट्रियताका बिषयमा उनको सरकारले लिएको दह्र्रो अडान, पूर्ननिमार्ण प्रााधिकरणको गठन तथा चिनसगँ गरेको १० बुंदे सम्झौतालाइ उनको सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यको रुपमा हेरिएको छ ।

तर यसै बिचमा सरकार परिवर्तनको बहस पनि अली बढी नै चर्चामा आउन थालेको छ ओली सरकारका मेरुदण्ड तथा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताले काङग्रेस महाधिवेशन पछि सरकार परिवर्तन हुन् सक्ने कुरा सार्बजनीक समारोहमा बताउदै पनि आएका छन् । उता भारतले नरुचाइएको ओली सरकारको दिन कसरी घटाउने भन्ने कुरामा भारत पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागी परिरहेको कुरा बाहीर आउने गरेका छन् । यदी सरकार परिर्वतन भएमा अवको विकल्प को हो आम चासोको बिषय बनेको छ ।
अवको विकल्प को ?
अवको प्रधानमन्त्रीको मुख्य दाबेदार शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन् । प्रधानमन्त्रीका अर्का आकाक्षी रामचन्द्र पौडेल भने काग्रेस संसदिय दलको नेताबाट पराजीत भए सगै सम्भावना सकिएको छ । जसमा पनि प्रचण्डले तत्काल आफु प्रधानमन्त्री नहुने उद्घोष गरी सकेको हुनाले पनि उनको सम्भावना कम छ । त्यसो त अवको प्रधानमन्त्रीका मुख्य दावेदार शेरबहादुर देउवा नै हुन् उनलाई अझ संसदिय दलको नेता भए सगै बाटो सजिलो भएको छ । तर पनि संविधान कार्यन्वयन, मधेस आन्दोलन र स्थानिय निकाय चुनावका हिसाबले पनि दलहरुको मुख्य जोड सहमतीय सरकार गठनमा रहन्छ । जसका लागि एमाले नेताद्धय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको दाबेदारी पनि अगाडी नआउला भन्न सकिदैन् ।
प्रचण्डको भुमिका के ?
सत्ता समीकरणमा अलि बढी भुमीका तेस्रो पक्षको हुन्छ । जसकारण पनि अबको प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डले नै गोटी चाल्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको मुख्य जोड राष्ट्रिय सहमतीको सरकारमा नै रहन्छ । प्रचण्डको निर्णयमा मुख्य ध्यान स्थानिय निकाय चुनाव हुने सम्भावना रहन्छ किनभने स्थानिय निकायमा आफ्नो कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गरी उनी एमालेसगँ चुनावी तालमेलको आन्तरीक योजनामा रहेका कारण पनि एमालेलाई चिड्याउने पक्षमा रहने छैनन् । जसको फाइदाँ एमालेलाई पुग्ने देखिन्छ । प्रचण्ड बर्तमान अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नमा भन्दा पनि माओवादी एकता र आन्तरीक क्षमता विकासमा बढी जोड दिने पक्षमा छन् ।
के गर्ला भारतले ?
नेपालमा भारतिय कुटनिती असफल भएका कारण पनि यस पटक भारत अली नयाँ योजना साथ प्रस्तुत हुने देखिन्छ । चिन नेपाल बिचको साझेदारी र सम्झौता कसरी कार्यान्वय हुन् नदिने भन्ने भारतको अर्को कुटनैतिक योजना हुन सक्छ जुन कुरा बर्तमान सरकार मार्फत असम्भव छ । जसका कारण पनि भारत बर्तमान सरकारको कम आयु चाहन्छ । जसका लागि देउवा नै अवको उत्तम विकल्प हुने सम्भावना रहन्छ । उसो त देउवा पनि राजतन्त्र काल देखी नै भारतका त्यती रुचाइएका मान्छे भने होइनन् । तर यस पटक भने भारतले अन्य बिकल्प छनोछ गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । भारतको अवको निति नेपालमा गुम्न लागेको शाख कसरी जोगाउने र नेपाल सगँको सम्बन्ध पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने भन्ने नै रहनेछ ।
भावी सरकारको चुनौती के त ?
जे होस अवको सरकारको मुख्य चुनौती संविधान कार्यान्वय दलिय सहमतीको आवश्यकता पर्दछ जसका लागि मधेश आनदोलन मुख्य चुनौती बन्न सक्छ सँगै यस कुरामा भारत चित्त बुझाई चिन सगँको सम्झौता कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण रहन्छ । अवको सरकार दलिय सहमतीमा गठन हुन नसकेको खण्डमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ जसकारण पनि पुर्ननिमार्ण कार्य संबिधान संसोधन, सिमाङ्कन र संबिधान कार्यान्वयनमा थप जटिलता सृजना हुने देखिन्छ । लामो समय कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानिय निकायको निवार्चनका लागि चौतर्फी दवाव परिहेको बेला अवको सरकारले स्थानिय निकाय चुनावलाई पनि अली बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
जे होस संबिधान सफल कार्यन्वयनका लागि पनि दलिय आवश्यकता अपरिहार्य रहन्छ जसका लागि दलहरु मिल्नुको बिकल्प छैन । संविधान संसोधन, कार्यान्वयनसँगै आम निर्वाचन त्यो भन्दा अगाडी स्थानिय निकायको निर्वाचन, भुकम्प पिडीतको पुर्नस्थापना आजको मुल भुत आवश्यकता हुन । यसका लागि अवको सरकार स्थीर र सक्षम हुनु जरुरी छ । आन्तरीक बिषय आन्तरीक रुपमै समाधान गरी मधेश केन्द्रित दललाई सहमत गराउनुको अर्को बिकल्प छैन । बढदो महङ्गी, कालोबजारी र भ्रष्टचार जस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारको गभ्भिरता जरुरी छ ।