काठमाडौँ– चैत २३ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गर्दै जिल्लास्थित खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा पूर्णरुपमा शान्ति सुरक्षा दिन सिन्दुली प्रशासन कार्यालय तयार भएको छ । 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिएसँगै प्रसारण लाईन निर्माणको कामले गति लिने भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनलाई बाटो खुल्ला गरेपछि दश वर्षदेखि अवरुद्ध परियोजना सुचारु हुने भएको छ ।
सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि जबरर्जस्ती गर्न लागिएको भन्दै आयोगमा गत माघ १० गते उजुरी दिएका थिए । आयोगले यही चैत १८ गते नै उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कुनै पनि काम नभएको भन्दै काम अघि बढाउन भनेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको दुई महिनापछि आयोजनाले गति लिन लागेको छ। आयोजनाको प्रमुख वित्तीय लगानीकर्ता विश्व बैंकले पटक\पटक निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि प्राधिकरण र स्थानीयवासीसँग परामर्श गरे पनि समस्या यथावत रहँदै आएको थियो ।
सिन्धुलीको खुर्कोट आसपासको क्षेत्रमा कुल नौवटा टावरको काम सम्पन्न हुन नसक्दा पूर्वाञ्चलको विद्युत् राजधानी ल्याउन र राजधानीको विद्युत् पूर्वाञ्चल लैजान समस्या हुँदै आएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी गराएका कारण आगामी ६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजनाले दाबी गर्दै असन्तुस्ट पक्षको उचित माग वार्ताबाट सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।
आयोजनाका नौ वटा टावरमध्ये ६ वटा टावरको फाउन्डेसन खन्न बाँकी रहेको छ भने तीन वटाको फाउन्डेसन बनिसकेको तथा १९ किलोमिटर प्रसारण लाइन तान्न बाँकी रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिब १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । दुई सय बीस केभी क्षमताको डबल सर्किट सो प्रसारण लाइन आगामी ६ महिनाभित्रै कुनै पनि सर्तमा पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई दिएको छ । आयोजना सन् २००६ बाट निर्माण आरम्भ गरिएको थियो । सन् २००९ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना यस्तै अवरोधबाट रोकिएको थियो ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न भएमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलगायत क्षेत्रमा निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै प्रवाह गर्न सकिने छ
