काठमाडौं–१९, चैत ।
नेपाल सरकारले बिहीबार युरोपियन युनियन र भारतले बेल्जियमको ब्रसेल्समा निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबारे लिइएको चासो अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त विज्ञप्तिबारे समीक्षा गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्तामा खलल पार्नेखालको अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको हो । सरकारले नेपालीहरू आन्तरिक समस्या हल गर्न आफैं सक्षम रहेको भन्दै अनावश्यक चियोचर्चो नगर्न भारत र ईयूलाई सचेत गराएको हो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय निकायको निर्बाचनका लागि तयार भएको स्थानीय निकाय कार्याविधि ऐनलाई संसदमा लैजाने अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ संविधानको व्यास्था अनुसारका संबैधानिक आयोगहरु गठनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताउनुभयो ।