करोडौंका गाडी भए कवाडी

वि.आर. शर्मा ।
काठमाडौं–चैत,१ । तपाई मन्त्रालय या कुनै सरकारी कार्यालयमा छिर्नु भएको छ भने यत्रतत्र छरिएर रहेका पुराना र थोत्रा सवारी साधनहरु नदेखिरहन सक्नुहुन्न । झट्ट हेर्दा त्यस्ता साधन राम्रै देखिन्छन्, गुड्न सक्ने नै हुन्छन् तर पनि ती त्यसै अलपत्र छन्, मन्त्रालय या सरकारी कार्यालयका कुना काप्चामा थन्किएर या फालिएर खाली सिसी र पुरानो कागजको अवस्थामा पुगेका छन् । देशको मुख्य केन्द्र सिंहदरवारदेखि बाहिरका अधिकांश कार्यालयमा करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरु बोराको आलु कुहिइएको अवस्थामा फालिएको देखिन्छ । यसरी अलपत्र रुपमा रहेका सवारी साधनहरुको संख्या कति छ भनेर यकिन गर्ने कुनै पनि सरकारी निकाय छैन, न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसरी राज्यको ढुकुटी थोत्र्याएको वा बिगारेकोमा खबरदारी, कारबाही, अनुसन्धान या नियमनमा नै क्रियाशील छ । प्रत्येक मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा लगभग एक दर्जनको हाराहारीमा मोटरसाइकल, भ्यान, जिप, टाटासुमो लगायतका सवारीका साधनहरु अलपत्र रुपमा थन्किएका छन् । प्राय बेवारिसे अवस्थामा रहेका यस्ता सामग्रीको कुनै राम्रो पाटपुर्जा भए यहींका कर्मचारीले बेचिदिन्छन्, या साटेर घरमा लैजान्छन् । “कहिलकहीं हाकिमहरु बेलुकी अबेरसम्म बस्छन्, उनीहरुले नै आफूसंग कालीगड ल्याएका हुन्छन्, कार्यालयमा रहेका यस्ता साधनलाई ओल्टाइ पल्टाइ गर्दै कुन्नी के के गर्छन्, हाकिमका नजिक आफू जान मिल्दैन” सिंहदरवार परिसरमा रहेका एक सरकारी कर्मचारीले यसो भने । उनका अनुसार मन्त्रालय भित्र रहेका कवाडी सामान पनि सचिवहरुले आलुको भाउमा आफ्नै मान्छेलाई बेच्ने गर्दछन् ।“भन्ने बेलामा सचिव, यिनीहरु पैसाका लागि कतिसम्म र्याल चुहाउँछन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । काम टार्ने सामानलाई यसरी बेवारिसे हालतमा पुर्याउँदा दुईटा फाइदा हुन्छ ः एउटा कवाडीको मूल्यमा बेच्न पाइयो, अर्को नयाँ सामान किन्ने बहानामा फाइदा लुट्न पाइयो । भाग्यमा भएपछि जे पनि गर्न मिल्दो रहेछ हजुर“ नाम नछपाउने शर्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले समय सन्भर्दलाई यसो भने । देशका २६ वटा मन्त्रालय, तिनका विभाग, शाखा, केन्द्र, आयोजना, परियोजनाहरुमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएका सवारीका साधनको संख्या हजारौं छ । राज्यको सम्पत्ति किन यसरी धुलो पिठो पारेको, लिलाममा बेचे त केही भरथेग हुन्थ्यो होला भनेर सोध्दा अधिकांशको एउटै जवाफ आउने गर्दछ ः हामी गर्दैछौं, परिपत्र पठाउँदै छौं, हुँदैछ, अब भइहाल्छ, र यस्तै यस्तै । खुब भाषण छाँट्छन् जिम्मेवार पदमा बसेकाहरु । पुराना सवारीका साधन मर्मत सम्भार गर्नु त कता हो कता नयाँ सामग्री खरीदका लागि यथाशिघ्र काम हुनुपर्यो भन्दै धर्ना कस्नेहरु उल्लेख्य भेटिन्छन् । नेपालजस्तो गरीब देशमा सरकारी कर्मचारीहरु भने बिलासी छन् । समयमै मर्मत गर्दा एउटै गाडी लामो समयसम्म चढ्नु पर्ने भन्दै अलपत्र छोडिदिए चाँडै बिग्रने र नयाँ प्रयोग गर्न सकिने हुँदा पनि यसो भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । तथापि सरकारी निकायले लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सबै सवारीसाधन लिलाम नगरी नयाँ गाडी खरीद गर्न नपाउने नियम छ । नियम विनियम एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्या जस्तै पारा छ नेपालमा । विगतमा केन्द्रीय सेवा विभागले यस सम्बन्धमा हेर्ने गरे पनि हाल त्यो निकाय अस्तित्वमा छैन । सार्वजनिक खरीद ऐनमा जुन मन्त्रालय, कार्यालय वा निकायले जुन प्रयोजनका लागि सामान खरीद गरेको हो उसले नै त्यसको सदुपयोग, हिफाजत गर्नुपर्ने र नासिएमा या बिग्रिएमा असुल उपरप्रति सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख छ । पद, प्रभाव र पैसाका हिसावले आकर्षक मानिएका अर्थ, कृषि तथा सहकारी, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा भूसंरक्षण, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, श्रममा अलपत्र अवस्थामा सयौंको संख्यामा सवारीका साधनहरु देख्न पाइन्छ । तलब र भत्तामा सबैभन्दा आकर्षक मानिएको निजामती सेवा अन्तर्गत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु पनि मन्त्रीकै जस्तो महँगा र विलासी गाडी चढ्ने गरेका छन् । बजेट, आयोजना सञ्चालन र प्रभावका हिसावले शक्तिशाली मानिएका मन्त्रालयका सचिवहरुले तीनवटासम्म गाडी राखेर कतिपय मन्त्रीलाई समेत उछिनेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल भन्छन्, ” तीनवटा त बढी नै भयो, कम्तीमा दुईटा चाहिं आवश्यक नै हुन्छ । जस्तो कि कार्यालय प्रयोजन र बाहिरका काममा दुईटा हुनु अस्वाभाविक हुँदैन ।“ वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सडक विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, शाखा र महाशाखा, सम्बन्धित मन्त्रालयका योजना एवं परियोजना लगायतका कार्यालयमा थुप्रै सवारीका साधन अलपत्र रुपमा थन्क्याएर राखिएको देख्न सकिन्छ । त्यस्ता कार्यालयमा पनि प्रमुखहरुले दुईभन्दा बढी सवारीका साधन प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।