विद्यायलमा शैक्षिक व्यथिति कहिलेसम्म ?

नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि  सबैभन्दा बढी विस्तार भएको शैक्षिक चेतना हो । एउटा पुस्ता जसले आफूले राम्रोस“ग पढ्न पाएन तर आफ्नो छोरा छोरीलाई खाई नखाई भएनी पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसाथ गरे । त्यसकारण पनि पछिल्लो समय शिक्षित जनशक्ति बढ्दै गएको छ । आफ्ना सन्तानले शिक्षा आर्जन गर्न गरून, उनीहरूले आफ्ना मातापिता या पुर्खाले झैँ लेखपढ गर्न नजानेकै कारणले जीवनमा ठगिनु भन्ने मान्यता पनि विकसित हु“दै गयो ।  उतिवेलाको समय मानिसको बसाइँसराइ अहिलेको जस्तो तीव्र थिएन । जो बसाइँ सर्थे ती पनि गाउँमै सर्थे । यसले गर्दा गाउँमा जनसंख्याको चर्को चाप पनि थियो । बच्चा जन्माउनेसम्बन्धी सामाजिक मान्यता र मनोविज्ञान पनि अहिलेको जस्तो हामी दुई, हाम्रा दुई भनिँदैनथ्यो । गाउँमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र हरेक गाविसमा कमसेकम एउटा माध्यमिक विद्यालय खोल्न जनशक्ति पुग्थ्यो । मानिसहरू सक्रियतापूर्वक चन्दा या श्रमदान गर्न प्रतिस्पर्धा गर्थे । विद्यालय खुले, शिक्षक गाउँलेले पाल्नुपथ्र्यो, पाले । तलब पनि चन्दा उठाएर दिनुपथ्र्यो, दिए । त्यतिवेला गाउँका विद्यालय गुल्जार थिए । हरेक वर्ष विद्यार्थी बढ्ने क्रममा हुन्थे । धेरै ठाउँमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी नभएकाले समस्या थियो । तर अहिले त्यो समय फेरिएर उल्टो भएको छ । अहिलेका गाउ“का स्कुलहरूमा विद्याथी छैनन् तर शिक्षको संख्या विद्यार्थीको भन्दा बढि छ । सुविधाप्रतिको मोह र सानो परिवारको अवधारणा व्यापक बन्दै गएको छ  । स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले कलिला केटाकेटी मर्ने दरमा पनि कटौती भयो । त्यसैगरी यही समयमा विस्तार भए निजी विद्यालय । सहर, नगर र महानगरको के कुरा साना बजारमा पनि केहीले विद्यालय खोल्नुलाई नै रोजगारीको मेलो बनाए । सक्नेहरू सहरमा, नसक्नेहरू साना–साना बजारमा सुविधा खोज्दै ओइरिन थाले । अनि बोर्डिङ भनिने निजी विद्यालयमा सन्तानलाई शिक्षा दिनु मध्यमवर्गीय परिवारको इज्जतको विषय बन्दै गयो । यही वेला सडक सञ्जाल तराई, मधेस र पहाडका अनेक ठाउँमा विस्तार भयो । सहर मात्र होइन, उपनगरीय क्षेत्र र गाउँ–गाउँसम्म विद्यार्थी ओसार्न निजी विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गर्दै सवारी साधनको व्यवस्था गर्न थाले । यसको नतिजा अहिले साना–ठूला सहरदेखि गाउँ–गाउँसम्म पनि पहिले खुलेका विद्यालयले विद्यार्थी पाउन मुस्किल हुन थाल्यो । कतिसम्म भने राजनीतिक दललाई गुहारेर मरिहत्ते गरी गाउँको विद्यालयमा शिक्षक बन्नेले पनि आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि भने सहरको बोर्डिङ नै रोज्यो, सहर र वरपरका त यसै पनि निजी विद्यालयमा तानिए । हेर्दाहेर्दै सहर–बजारमा मात्र होइन, धेरै गाउँमा समेत विद्यार्थी पाउनै मुस्किल बन्न थाल्यो । अहिले अवस्था यस्तो आयो, विद्यालय छन् विद्यार्थी छैनन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी नै पाइन छाडेपछि ती विद्यालयलाई कार्यथलो बनाएका दरबन्दीका शिक्षक जिम्मेवारी पूूरा नगरी तलब खाने अर्थात् घरज्वाइँ जस्ता बन्न थाले । तर, यस्ता विद्यालय गाभ्न या खारेज गर्न र शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न हाम्रा समाजसेवी, देशप्रेमी राजनीतिक दलहरूलाई सह्य हुँदैन । शिक्षक जो गाउँमा राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा छन् र कुनै दलसित आबद्ध भएकै कारणले जागिर सुरक्षित गरिरहेका छन् ।  तिनलाई निकाल्न, अपायक सरुवा गर्न राजनीतिक दलको नैतिकताले पनि दिँदैन । विद्यालय छन्, शिक्षक पनि छन् तर विद्यार्थी छैनन् । सरकारले जनताले तिरेको राजस्वबाट शिक्षकलाई पालिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कि त सरकारले ति शिक्षकहरूलाई अन्य ठाउ“ जहा“ शिक्षकको अवस्यकता छ त्यहा सार्नुपर्छ कि त मिल्ले सम्मका केही विद्यालयलाई गाभेर एक बनाउनुपर्छ । अन्यथा राज्यको लगानि केवल बालुको पानी जस्तै बनेर खेर जानेछ ।

Published On:  570पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया