धरासायी बन्दै सार्वजनिक संस्थान

वि.आर. शर्मा ।

 

आजभ न्दा २६ वर्ष अगाडि बिसं. २०४४ सालमा ५० हजार नेपालीको रोजगारी, करिव २ लाखको रोजीरोटीको आधार बन्ने गरेको नेपालका ६९ वटा संस्थानको संख्या घटेर आज ३७ मा थन्किएको छ । तिनमा पनि १५ वटा खूद नाफामा र बाँकी घाटामा सञ्चालित संस्थानहरु घिटीघिटीको अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल वायुसेवा निगम, नेशनल ट्रेडिङ्ग, खाद्य संस्थान लगायतका संस्थान वर्षेनी घाटामा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमको आर्थिक हैसित ज्यादै नाजुक बनिसकेको छ । सरकार भन्छ, ’यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो । वाच्नका लागि जजसले संघर्ष गर्न जाने ती बाँचे, अरु मरे ।’ संस्थान सञ्चालकहरु कर्मचारी या पत्रकारले आफ्ना हक हितका बारेमा जोडतोडका साथ आवाज उठाइदिऊन् भन्ठान्छन् भने कर्मचारी राज्यसँग संस्थान हाक्ने स्पष्ट नीति नहँुदा स्थिति भयानक बनिरहेको बताउँछन् ।

एकले अर्कोलाई दोष दिने, काम नगर्ने र संस्थानलाई मागी खाने भाँडो बनाएकै कारण समस्या उत्पन्न भएकोमा भने सम्वद्ध सबै सहमत छन् । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित यी संस्थानहरुको कूल सञ्चालन आय  आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा रु. १ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड २८ लाख पुगेको थियो । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २२.३४ प्रतिशतले वृद्धि हो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि नेपाली राजनीतिमा उदाएका कांग्रेस र एमालेले पञ्चायती पृष्ठभूमिमा स्थापित मूल्य र मान्यतालाई उखेलेर फाल्ने इगोकै कारण सार्वजनिक संस्थानहरु धरासायी बन्दै गएको नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपाने बताए । यतिका कर्मचारीहरुको गाँस, बास र कपाससँग जोडिएको अत्यावश्यक कुरामा पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको हिमायती ठान्नेहरुले इगोको रुपमा लिदा दुख लाग्ने गरेको न्यौपानेको कथन छ । विकासोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि सार्वजनिक संस्थान विकल्प होइन आवश्यकता हो भन्ने गरिन्छ । आर्थिक प्रतिफल कम दिने तर सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाबाट ओतप्रोत हुँदै खानेपानी, सञ्चार, विद्युत, औषधी, खाद्यान्न आदि क्षेत्रमा सरकारी अग्रसरता अत्यावश्यक हुन्छ । यदि यस्तो क्षेत्रमा राज्यबाटै कुनै पहलकदमी भएन भने विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा संस्थानहरुको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

“ठूलो लगानी एकै पटक गर्नुपर्ने र आम्दानीका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने वाध्यता भएकैले निजी  क्षेत्र यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न उक्सदैन । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा राज्यले नै पहलकदमी लिएर सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरेको हुन्छ । त्यसमा सामरिक महत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षाका कुराहरु समेटिएका हुन्छन् जुन निजी क्षेत्रलाई दिएर हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता पर्दछ“ भन्छन् सार्वजनिक संस्थान कर्मचारी संगठन, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठ । पात झर्यो भन्दैमा रुखलाई काट्ने कि अझ गोडमेल गरी त्यसको स्याहार सुसार गर्ने त्यो चाहिं महत्वपूर्ण कुरा भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको आपूति गर्ने, सार्वजनिक हित र समाज कल्याण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्दै बजार प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उदाहरणीय भूमिका देखाउने, आदि उद्धेश्य लिएर सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना भएको हुन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुलुक स्वतन्त्र भए पश्चात् सन् १७९१ मा स्थापित फ्रस्ट युनाइटेड स्टेट्स वैंकलाई विश्वको पहिलो संस्थानको रुपमा लिइन्छ भने सन् १९०८ मा स्थापित बेलायतको पोर्ट अफ लण्डन अथोरिटी अर्को महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान हो । बेलायतले आफ्ना औपनिवेशिक देहहरुमा लण्डन केन्द्रित सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने गर्दथ्यो । सन् १९३० ताका धेरै युरोपेली मुलुकहरुमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी जनतासम्म पुगोस् भन्नका लागि सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारत जस्ता भीमकाय देशहरुमा त सार्वजनिक संस्थानको भूमिका अत्यावश्यक छ भन्दै पाठ्यक्रममै उल्लेख गर्ने गरिन्थ्यो । चीनमा अहिले पनि १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक

संस्थान अस्तित्वमा छन् भने भारत संस्थान उपयोग गर्ने त्यसपछिको अर्को ठूलो मुलुक हो । सरकारद्वारा स्विकृति प्राप्त र नियन्त्रित, वस्तु या सेवाको उत्पादन र यसको बेचविखन, वित्तीय वा व्यापारिक कामका लागि स्थापित, आफ्नो नामबाट सम्पत्तिको लेनदेन गर्न सक्ने वा सम्झौता गर्न सक्ने र कृत्रिम व्यक्तिको रुपमा कारोवार गर्न सक्ने आधारमा सार्वजनिक संस्थाको स्थिति र स्वरुप निर्धारण गरिन्छ । सुरुवाती दिनहरुमा राम्रो मुनाफा कमाएका, उद्देश्य बमोजिम नै चलेका र रोजागारीको मनग्गे अवसर दिन सक्षम भएका सार्वजनिक संस्थानहरु धरासायी हुँदै जानुमा तिनले समय परिस्थिति अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् नेपाल सरकारका सचिव माधवप्रसाद रेग्मी । रेग्मी भन्छन्, “अस्तित्व बचाउन संघर्ष गर्नुपर्दछ । परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसमै सबैको कल्याण हुने हो । संघर्षका क्रममा कतिपय संस्थानहरु चुकिसकेका छन् ।

उद्देश्य एकातिर, काम अर्काेतिर त्यो नै प्रमुख त्रुटीको रुपमा रहेको छ तिनमा । अनि सरकारको मात्रै मुख ताकिरहने, कस्तो पारा हो यिनको ? परिजीवी भएर कतिञ्जेल बाच्ने ?“ अब समस्याको समाधान के त भन्ने जिज्ञासामा रेग्मी भन्छन्, “प्रतिस्पर्धालाई स्विकार्नु पर्यो, वातानुकूल बन्नुपर्यो । यहाँ सबै संस्थान विग्रिएका पनि त छैनन् नि । कतिले उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । यो त प्रकृतिको नियम नै हो,  जजसले जाने ती बाचे, अरु मरे ।“ छिनछिनमा हुने राजनीतिक परिवर्तन एवं सरकार चलाउनेहरुको अकर्मण्यता, धुत्र्याइ, नीतिहीनताले पनि संस्थानलाई घात पुर्याउने गरेको रेग्मीको कथन छ । उता सार्वजनिक संस्थान कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि राजनीतिक फेरबदल एवं अस्थिर सरकारका कारण संस्थान धरासायी भएको स्विकार्छन् । यद्यपि सरकारले संस्थानका विषयमा स्पष्ट नीति अख्तियार नगर्दाको परिणाम संस्थान डुवानमा परेको हो भन्छन् उनी । चरम राजनै

तिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, व्यवस्थापकीय असक्षमता, नीतिगत अस्पष्टता एवं सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्डमाथि गरिरहेको वद्ख्वाइँ पनि प्रमुख कारण रहेको श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ”होइन, अदालतको काम कानून सम्मत भयो भएन भनेर अध्ययन अनुसन्धान एवं तहकीकात गर्ने हो । वोर्ड जुन नीति अख्तियार गरेर स्थापना भएको हो सोही अनुसार काम पनि गरिरहेको छ । समयमा जिएम नियुक्ति हुन नसक्दा कति धेरै मार परिरहेको छ त्यो पनि सम्मानित अदालतले बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ? लामो समयसम्म झुलाएर राख्दा त्यसले अदालतको कामकारबाहीप्रति नै प्रश्न चिन्ह उव्जाइदिएको छ” गम्भीर हुँदै श्रेष्ठले भने । विशेषतः ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था खँस्कदै गएको अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । नेपाल भन्छन्, “देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनबाट नागरिकहरुमा फैलिएको चेतनासँगै राज्यले लिएको उदार अर्थनीति अनुसार निजी क्षेत्रले व्यापार–व्यवसायमा हात हाल्ने क्रम पनि सुरु भयो । जसबाट सार्वजनिक संस्थान प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेनन् ।

आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न नसकी संकुचित भएर बस्नुको विकल्प पनि भएन उनीहरुसँग । निजी क्षेत्रको प्रवेश, बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका सामू पुरानै कार्यशैली, प्रविधि, हावी कर्मचारीतन्त्र, कर्मकाण्डी प्रवृत्ति र चरम राजनीतिकरणले गर्दा एकपछि अर्को गर्दै थला पर्न थाले संस्थानहरु । आर्थिक व्यय

भार बढाउने बाहेक अरु केही पनि गर्न नसकिरहेको संस्थानहरुको वर्तमान स्थिति छ ।“नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान विराटनगर जुट मिल हो । यो बिसं. १९९३ मा विराटनगरमा स्थापना भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि १९९४ कार्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्य तथा उद्धेश्यले पनि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकतालाई बढावा दिएको छ । लोक कल्याणकारी राज्यमा सरकारको जनताप्रतिको कर्तव्य र दायित्व मात्र हुने होइन, जनताको सरकारप्रतिको आशा र भरोसा राख्नु पनि त्यतिकै स्वभाविक मानिन्छ । तर पछिल्लो समय संस्थानहरु जसरी घाटामा गइरहेका छन् त्यसलाई स्वभाविक भने मान्न मिल्दैन । पछिल्लो समय संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने कुरो पनि निकै चलेको छ । संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कुरामा पनि सरकार र निजी क्षेत्रकै आधिकारिक धारणा स्पष्ट छैन । सरकार सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यकता अनुसार निजीकरण गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने निजी क्षेत्र राज्यले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बहाना गर्दै पन्छिरहेको छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरु
औद्योगिक क्षेत्र
– दुग्घ विकास संस्थान
– जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र लिमिटेड
–    हेटौडा सिमेन्ट उद्योग

लिमिटेड
–    जनकपुर चुरोट कारखाना
–    नेपाल औषधी लिमिटेड
–    उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
–    नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड

व्यापारिक
– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
– राष्ट्रिय बीउ बीजन कम्पनी लिमिटेड
–    नेशनल टे«डिङ लिमिटेड
–    नेपाल खाद्य संस्थान लिमिटेड
–    नेपाल आयल निगम लिमिटेट
–    द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल

सेवा
– औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
– नेशनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड
– नेपाल पारवहन तथा गो

दाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
–    नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड
–    नेपाल वायु सेवा निगम
–    राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड
–    नागरिक उड्यन प्राधिकरण

सामाजिक क्षेत्र ः
– साँस्कृतिक संस्थान
– गोरखापत्र संस्थान
–    जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड
–    नेपाल टेलिभिजन
–    राष्ट्रि आवास कम्पनी लिमिटेड
जनउपयोगी
–    नेपाल खानेपानी संस्थान

–    नेपाल विद्युत प्राधिकरण
–    नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड ( नेपाल टेलिकम)

वित्तीय
–    कृषि विकास बैंक लिमिटेड
–    राष्ट्रिय वीमा संस्थान (जीवन)
–    राष्ट्रिय वीमा संस्थान (निर्जीव)
–    एनआइडिसी डेभलपमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
–    राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
–    नेपाल आवास फाइना

न्स लिमिटेड

–    नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
–    नागरिक लगानी कोष
–    जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी
०००

नेपाल जुट विकास व्यापार कम्पनी
नेपाल सुर्ती विकास कम्पनी
कृषि आयोजना सेवा केन्द्र
हिमाल सिमेन्ट कम्पनी
घरेलु तथा सिल्पकला विक्री केन्द्र
नेपाल कोल लिमिटेड
हेटौंडा कपडा उद्योग
नेपाल यातायात संस्थान
वीरगञ्ज चिनी कारखाना
कृषि औजार कारखाना
कृषि चुन उद्योग
नेपाल ड्रिलिङ

Published On:  1108पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया