काठमाडौं–फागुन २८ । भीआइपिको सेवा सुविधामा मात्र राज्य कोषबाट बर्षेनी ३ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ ।पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइएको सेवा सुविधाको कारण र मापदण्डबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको छ । लेखा समितिले गत पुसमा पूर्व विशिष्टलाई दिएको सेवा सुविधाबारे यथार्थ जानकारी गराउनप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भएपनि सरकारले यो कुरा टरेको छैन । समितिका अनुसार ६ सय जना सांसद मध्ये १ सय ८४ जनाले सुरक्षाकर्मी साथै राखेका छन । उनीहरुको लागि मात्र ७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । पूर्व विशिष्टलाई दिएको सेवा सुविधाबारे गृह मन्त्रालयले लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा पांच विशिष्टलाई राज्यले सेवा तथा सुविधा दिएको उल्लेख छ । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई इसुजु जीप, झलनाथ खनाललाई स्कोर्पियो जिप, मन्त्रीपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई स्कोर्पियो जिप र पूर्व सांसद् अमरेशकुमार सिंहलाई स्कोर्पियो जीप र दुई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको गृहको विवरणमा उल्लेख छ । अन्य पूर्व प्रमलाई दिइएको सुरक्षाकर्मीको विवरण भने गृहले उपलब्ध गराएको छैन । त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङलाई पनि सुविधा दिएको छ । साथै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाललाई पनि सुरक्षाकर्मीसहित सवारी साधन दिएको भएपनि यसबारे गृहले लेखालाई दिएको तथ्याङकमा बोलेको छैन । तर पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रशासक एवं पहुंचवालाहरुलाई सुरक्षाकर्मी सुविधाको रुपमा दिइएको छ तर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सेवा सुविधाबारे कुनै कानुनी आधार भने छैन । तजबिजीको अधिकार प्रयोग गरी सुविधा दिइएको छ । सरकारले २०६९ जेठ ११ मा पूर्व विशिष्ट तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । त्यस यता मापदण्ड नै बनेको छैन । तर पनि सरकारले कानुन विपरीत आजीवन गाडी, चालक इन्धन र स्वकीय सचिवालयका नाममा वर्षेनी अबौं रुपियांको सुविधा दिने तयारी थालेको छ । आखिर कहिलेसम्म राज्यकोषबाट यसरी जनताको पैसा लुटिइरहने ?
सुविधाका नाममा लुटिदै राज्यकोष
