औषधीमा सरकारले तोकेको मुल्य लागू भएन

फागुन २१ । सरकारले गत असार २१ गते, धेरै प्रयोगमा आउने १८ र दीर्घरोग सम्बन्धी उपचारको लागि प्रयोग हुने ७८ प्रकारका औषधीको मूल्य तोक्यो । सरकारीको यो निर्णय सँगै साउन १८ गते देखि तोकेको मुल्य बमोजिम औषधी विक्रि हुनु पर्थ्यो । तर, सरकारी निर्णय अनुसार कुनै पनि औषधि पसलमा औषधिको विक्रि वितरण भएको छैन । औषधी पसलेहरुले मनलागि मुल्य लिईरहेका छन् । औषधी ऐन २०३५ अनुसार सरकारले ९६ प्रकारका औषधीको मूल्य तोकेपनि अहिले सम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन । मुल्य सूची निर्धारण गरिसकेपछि सरकार स्वयम पुरानो औषधिको भण्डारण अत्यधि रहेको र यसलाई सिद्धयाउन अझै करिव ६ महिना लाग्ने भन्दै नयाँ औषधि बजारमा आएपछि मात्र नयाँ मुल्यसुचीमा एकरुपता आउँछ भन्न थालेको छ । साउन ३१ गते औषधी उत्पादक संघले खुला बजार नीति अनुसार मुल्य सरकारले तोक्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरयो । आफनो निर्णय आफै कार्यान्वयन गर्न अनकनाईरहेको सरकार स्वयम अब ६ महिना पछि मात्र मुल्य सूचीमा एकरुपमा ल्याउने भनेर पछि हटेको छ । साउन २७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नै स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले औषधि ब्याबसायीको दवाव झेलेर पनि औषधिमा एउटै मुल्य कायम गरिएको गर्वका साथ भनेका थिए । सरकारले घटाएको नयाँ मूल्य अनुसार औषधीमा उपभोक्ताले २५ देखि ५० प्रतिशत सम्म सहुलियत पाउने भएका थिए । तर, घोषणा भएको महिना दिनपछि सरकार आफै दुई कदम पछि हटेको छ । औषधीको मुल्यमा एकरुपता मात्र होइन, अहिले मुलुकभर रहेका अधिकांश औषधी पसल मापदण्ड विपरीत छन् । औषधी पसलमा बस्ने अधिकांशलाई कुन औषधी के का लागि दिने थाहा छैन । औषधी व्यस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार, अहिले नेपालमा ३० हजार भन्दा बढी औषधी पसल छन् । तर, मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका र अन्य गरी औषधी पसल खोल्न पाउने जनशक्ति करिव १४ हजार मात्रै छन । यसलाइ हेर्दा १६ हजार भन्दा बढी औषधी पसलमा योग्य जनशक्ति बस्दैनन् ।
जम्मा औषधी पसल – ३० हजार
दर्ता भएका औषधी पसल – १४ हजार
मापदण्ड विपरित औषधीपसल – १६ हजार
सरकारले २०५८मा तय गरेको नीतिअनुसार सहरी क्षेत्रमा औषधी पसल खोल्न कम्तीमा पनि फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा तालिम लिएकाले पनि सञ्चालन गर्न पाउँछन् । यता, औषधी ऐनमा फार्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा औषधी सल्लाहकार समितिले मान्यता दिएको तालिमप्राप्त औषधी व्यवसायीले मात्रै पसल दर्ता र विक्रि वितरण गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, नियम कानुन एकातिर काम भने अर्कातिर भइरहेको छ ।